सिर्जना बुढाथोकी ।

सल्यानको कालिमाटी गाउँपालिकाका भूपेन्द्र खत्रीलाई सशस्त्र द्वन्द्वको समयको त्यो रातले झस्काइरहन्छ । २०५८ माघ १६ गते आफ्नो घरमा सुतिरहेका उहाँलाई तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादीले लछार्दै लिएर गए । श्रीमतीलाई घरको थाममा बाँधेर खत्रीलाई जबर्जस्ती घरभन्दा करिब एक किलोमिटर टाढा पु¥याए । त्यहाँ पुगेपछि उहाँलाई सुताए र खुट्टामुनि ढुंगा राखेर माथिबाट फलामको घनले थिचे । त्यसको परिणाम उहाँले आफ्नो बायाँ खुट्टा गुमाउनुभयो ।

बैसाखीको भरमा हिँड्दा खत्रीले त्यो कालो रात सम्झिनुहुन्छ । काँग्रेसबाट कालिमाटी गाविसका पूर्वअध्यक्ष भएका कारण उहाँलाई विद्रोही पक्षबाट कारबाही गरिएको थियो । ‘वर्षौँ बितेपनि त्यो घटनाले मलाई हरेक दिन झस्काउँछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मेरो दोषीले सजाय पाउने आश पनि अब मर्दै गयो, मलाई यो अवस्थामा पु¥याउनेले सजाय नपाएसम्म मेरो मनले शान्ति पाउँदैन ।’
०५२ साल फागुन १ गते सुरु भएको युद्धको २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता गरेर द्वन्द्व विधिवत् अन्त्य भएको घोषणा गरिएको थियो । नेकपा माओवादीले जनयुद्ध सुरु गरेको २८ वर्ष पुरा भएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा भएको छ । यस बीचमा संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अलपत्र हुँदा १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरुले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
०६३ सालमा द्वन्द्व अन्त्य भएपनि पीडितहरु अझै द्वन्द्वको घाउ लिएर जिउन बाध्य छन् । कर्णालीकी ३९ वर्षीया सकुन्तला (नाम परिवर्तन)को हरेक दिन र रात आफ्नो विगतबारे परिवारले थाहा पाउँछन् कि भन्ने डरमै बित्छ । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा घरमा सुतिरहेकी उहाँमाथि प्रहरीका केही समूहले सामूहिक बलात्कार गरे । यति मात्र होईन उहाँको यौनाङ्गमा बन्दुकको नाल घुसारेर उहाँलाई बेहोस नै बनाए ।
मरे सरह बनेकी उहाँ अहिले आफू बाँचेकोमा समेत पछुतो छ । ‘म त जिउँदो लाश बनेर बाँचिरहेकी छु,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसबारेमा कसैलाई भन्न पनि सकिँदैन, हामीजस्तालाई न्याय दिने ठाउँ कहाँ छ ?’ बलात्कृत भएपछि खसेको पाठेघरमा सरकारले निःशुल्क रिङ राखिदिएको छ । उहाँले श्रीमानलाई आफ्नो विगतबारे थाहा हुने डरले पीडा सहेर यौन सम्बन्ध राख्नुपर्ने बाध्यता छ ।
अहिले श्रीमान र छोराछोरीसँग वीरेन्द्रनगरमा बस्दै आउनुभएकी उहाँलाई शारिरीक पीडा त छँदैछ, आर्थिक समस्याले पनि थप सताएको छ । उहाँका श्रीमान पदमराज परियारको खुट्टामा क्यान्सर छ। उपचार गर्न पैसा छैन । ‘सरकारले दिएको खर्च भनेकै द्वन्द्वपीडितलाई जीवननिर्वाह भत्ता हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यो पनि ०७४ फागुनबाट पाएका छैनौं,भत्ता पाउन्जेलसम्म त खर्च चलेको थियो, अब के हुने हो ।’
नेताहरु सानोतिनो उपचार गर्न राज्यको बजेट सकेर विदेश धाइरहेका बेला विजसरालाई थोरै भए पनि राज्यले सहयोग गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने आश छ ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१४ बयलकाँडाकी ७८ वर्षिया विष्णु खत्री १७ वर्षको उमेरमा वेपत्ता पारिएका साईला छोरा टेकबहादुरको पर्खाईमा हुनुहुन्छ । उहाँलाई आफू मर्नुअघि छोराको मुख हेर्ने धोको छ तर छोराको न त सास आउँछ न त लाश । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा एक छोरा मारिए भने अर्का छोरा वेपत्ता पारिए । ०६० फागुनमा तत्कालिन विद्रोही माओवादीले उनको साइला छोरा टेकबहादुरलाई स्कुलबाटै अपहरण ग¥यो । खत्रीले पछि थाहा पाइन्, त्यहाँबाट पनि सेनाले माओवादी भएको आरोपमा पक्राउ गरेर लग्यो ।
त्यसअघि ०५८ वैशाखमा माइलो छोरा अमरबहादुर २१ वर्षकै उमेरमा माओवादी सशस्त्र युद्धमा सहभागी हुनुभएको थियो । अमर पनि माओवादी र सेनाबीच भएको झडपमा रुकुममा मारिनुभयो ।‘साइलोलाई, आर्मीले लिएर मा¥यो भन्छन्, लास पनि देख्न पाइनँ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यो द्वन्द्वले मेरोकाखै रित्तो बनायो, अहिले सरकारले पनि हाम्रा समस्या देख्दैन।’
शान्ति सम्झौताको आठ वर्षपछि २०७१ माघ २८ गते बेपत्ता पारिएका व्यक्ति खोजबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएपनि दुबै आयोगले आफ्नो काम पुरा गर्न सकेका छैनन् ।
२०७४ फागुन सम्म सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले ६० हजार २९८ वटा उजुरी संकलन गरेको थियो भने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले ३ हजार ९३ वटा उजुरी संकलन गरेको थियो । यसअघिका आयोगका पदाधिकारीको म्याद सकिँदा सम्म सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले प्राप्त गरेको उजुरीमध्ये १० प्रतिशतभन्दा कममा प्रारम्भीक अनुसन्धान पूरा गरेको र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले ७५ प्रतिशत उजुरीमा प्रारम्भीक अनुसन्धान शुरू गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए।
आयोगमा रहेका ६० हजार बढी उजुरीमध्ये हालसम्म एउटै पनि उजुरी टुंगोमा छैन। आयोगमा उजुरी दिए पनि द्वन्द्व पीडित भने आयोगले न्याय दिन्छ भन्नेमा विश्वस्त छैनन् । विभिन्न किसिमका समस्यामा परी पीडित बनेका नागरिकका लागि इन्सेक नामक गैरसरकारी संस्थालेसहायता गरिरहेको छ । द्वन्द्वको समयमा इन्सेकले द्वन्द्वपीडित पाश्र्वचित्रपनि निकालेको छ, जसमा कसरी घटना भयो भन्ने कुराको अभिलेखीकरण गर्ने काम गरेको इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । इन्सेकले राखेको अभिलेखीकरणले अदालतमा प्रमाणका रुपमा काम गरेर पीडितले न्याय पाउने कुरामा पनि सहजता भएको संयोजक सुवेदीले बताउनुभयो ।