सिर्जना बुढाथोकी ।

स्वास्थ्य उपचारका नाममा देशका भीआईपी, पूर्व भिआईपी तथा पार्टीका नेताहरुले राज्यकोषबाट लाखौं, करोडौं रुपैयाँ हातहातै पाउँदा पैसा नभएका गरिब जनता भने भने राम्रो उपचारै नपाउने अवस्था छ । कतिपयले त उपचार अभावमा मृत्युवरणसमेत गर्नुपरेको छ ।
सुन्दा अनौठो लाग्न सक्छ तर अहिले आधुनिक र विकसित समयमा उपचार खर्च नपाएर मर्नुपर्ने बाध्यता अहिलेपनि कर्णालीमा छ । संविधानतः नै स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारका रुपमा राखिएको छ । तर, उपचार खर्चको जोहो गर्न नसक्दा जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिका–३ गज्यांकोटका ४० वर्षीय कमानसिंह परियारले ज्यान गुमाउनुभयो ।
मिर्गाैला पीडित उहाँको ५ चैतमा उपचार खर्चको जुटाउन नसकेपछि निधन भएको थियो । पाँच महिनाअघि परिवारसहित रोजगारीका लागि भारत गएका परियार मिर्गौलाले काम गर्न छोडेपछि उपचार खर्च जोहो गर्न सकिने आशामा स्वदेश फर्किनुभएको थियो ।
२५ फागुनमा जुम्ला आइपुगेका उहाँका २ छोरी, १ छोरा र श्रीमती रहेको वडाध्यक्ष इन्द्र बुढाले बताउनुभयो । ‘आर्थिक अभावका कारण घरमै मिर्गौला पीडित परियार छटपटाएका थिए । भारतको हिमाचल प्रदेशको कटगाँउबाट आफ्नै जन्मभूमिमा मृत्युवरण गर्ने निधो गरी घर फर्केका हुन्,’ उहाँले भन्नुभयो ।
मृगौलामै समस्या भएपछि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१ का रामबहादुर खत्रीले उपचार अभावमै ज्यान गुमाउनुभयो । ६ वर्षअघि मृगौलामा समस्या देखिएका उहाँको साढे दुई वर्षअघि मृत्यु भयो । ‘बुवाकै उपचारका लागि भनेर हामीले दुई कट्ठा जग्गा बेच्यौँ,’ छोरी रमाले भन्नुभयो, ‘करिब २५ लाखसम्म खर्च भयो तर बुवालाई बचाउन सकिएन, हामीले त्यो ऋण अझै पनि तिर्दै छौँ ।’
सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिका–५ लेखपोखराका २६ वर्षीय तेजबहादुर विक पनि दुवै मिर्गौलाले काम गर्न छाडेपछि डायलाइसिस गरिरहनुभएको छ । सुरुमा गाउँमा ऋण सापटी गरेर उहाँले काठमाडौंको वीर अस्पतालमा उपचार गराउनुभयो । काठमाडौंबाट फर्केपछि उहाँ तुल्सीपुरस्थित आफन्तको घरमा बस्दै आउनुभएको छ । घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा साताको दुई पटक डायलाइसिस गराउँदै आएको उहाँले बताउनुभयो । अति विपन्न यो परिवारले आर्थिक सहयोगका लागि सार्वजनिक याचना गरिरहेका छन् ।
यस्तै, दैलेखको डुंगेश्वर गाउँपालिका–२ माझगाउँका केशव विष्ट वैदेशिक रोजगारीको सिलसिला मलेसियामा हुँदा बिरामी पर्नुभयो । लामो समय घरमा सम्पर्क नभएपछि परिवारले वैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत खोजी ग¥यो । विष्ट परिवारले दुई लाख खर्च गरेर केशवलाई घर ल्याए ।
केशवका भाइ यामले उपचारमा ठूलो रकम खर्च भएको बताउनुभयो । ‘मलेसिया जाँदा लिएको ऋण तिर्न बाँकी थियो । त्यसमै फेरि बिरामी अवस्थामा फर्काउँदा थप ऋण लिनुप¥यो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘दाइ अहिले पनि अचेत अवस्थामा हुनुहुन्छ । जति उपचार गर्दा पनि ठीक हुँदैन, खर्चमात्र भइरहेको छ ।’ केशव हिँडडुल गर्न र बोल्न सक्दैनन् । डाक्टरहरुले न्युरोसम्बन्धी समस्या भएको भनेपछि त्यहीअनुसार उपचार गराएको उहाँले बताउनुभयो । उपचार गराउँदा–गराउँदै सम्पति सकियो । अब उपचार खर्च जुटाउन सकिने अवस्था छैन ।
कालिकोटको पलाँता गाउँपालिका–७ पारौटीकी १६ वर्षीया हिरकला बमको २० मंसिरमा घाँस काट्ने क्रममा भीरबाट खसेर टाउकोमा गम्भीर चोट लागेपछि कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा शल्यक्रिया हुन नसकेपछि आफन्तको सहयोगमा उपचारकै लागि काठमाडौं लगियो । घाँस काट्ने क्रममा भीरबाट लडेर गम्भीर घाइते भएकी बालिकाको आर्थिक अभाव भएपछि अहिले उपचारमा थप समस्या भएको पीडितका आफन्त धिरज बमले बताउनुभयो ।
बमका अनुसार बालिकाका बुवाआमा शारीरिक रुपमा अशक्त छन् । यी त केही प्रतिनिधिमूलक घटनामात्रै हुन्, कर्णालीमा यस्ता दर्जनौ घटनाहरु भेटिन्छन् । उपचार खर्च, राहत तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी मापदण्ड–२०७९’ का आधारमा सरकारले पछिल्लो चार वर्षमा करिब ३९ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहायता वितरण गरेको छ  ।
सरकारले विपन्नलाई गृह तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत उपचार खर्च उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर, यो मापदण्ड, कानुन र सुविधाले कर्णालीका विपन्न र असहाय आम नागरिकलाई समेट्दैन । । गृह मन्त्रालयबाट आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा १३ करोड चार लाख रुपैयाँ, ०७६÷७७ मा ९ करोड ११ लाख रुपैयाँ र ०७७÷७८ मा ७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ वितरण भएको थियो । ०७८÷७९ मा पनि करिब ९ करोड हाराहारी खर्च भएको छ ।
उपचार खर्च अभावमा सहायता माग्नेहरूको हकमा सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउने र त्यसको भुक्तानी सरकारले दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि उपचार खर्च नै दिने गरिन्थ्यो । विपन्न र गम्भीर रोग लागेकाहरूको हकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत पनि यस्तो सुविधा दिदैं आइएको छ । कसैले आर्थिक सहायता र उपचार खर्च मागेमा गृहमन्त्रीले तोक लगाएपछि उनीहरूको अवस्था अध्ययन गर्न सम्बन्धित जिल्लामा पठाइने र राज्यबाट आर्थिक सहायता दिनुपर्ने देखिएको अवस्थामा मात्र दिने गरी मापदण्ड बनाइएको छ  ।
मापदण्डको कार्यान्वयन भएमा पहुँचका भरमा नेता र कार्यकर्ताले आर्थिक सहायता लिने प्रवृत्ति रोकिनेछ  । तर, कतिपय अवस्थामा गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव नै नलगेको अवस्थामा पनि ठाडो निर्णय गराएर केहीले आर्थिक सहायता लिँदै आएका छन् । त्यस्तै, आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने प्रावधान मापदण्डमा राखिएको छ । राज्यले विपन्नको नाममा ठूलो धनराशी खर्चने गरेपनि वास्तविक पीडितसम्म त्यो रकम पुग्दैन् ।
आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधिमा आर्थिक अवस्था कमजोर भई उपचार गर्न नसक्ने नागरिकलाई अस्पतालबाट प्रमाणित बिल बमोजिम पाँच लाख रुपैयाँसम्म राहत दिइने उल्लेख छ । तर, अति विपन्न नागरिकहरुलाई न सरकारको कानुनले न्यान दिन्छ न त उनीहरुलाई यो सुविधा काम लागेको नै छ ।
नेपाल बार एशोसियनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष उत्तम आचार्यले स्वास्थ्य शिक्षालाई मौलिक हककै रुपमा राखेको र यस सम्बन्धि कानुन बनिसकेकाले जुनसुकै नागरिकले पनि सहजरुपमा यो सेवा पाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले मौलिक हकमा भएका सेवा नपाएको खण्डमा सम्बन्धित व्यक्तिले मौलिक हक उलंघन भएको कुरा रिटको माध्यबाट अदालतमा जान सकिने बताउनुभयो । ‘मौलिक हकमा भएका सेवा नपाएमा नागरिकले रिटका आधारमा अदालत प्रवेश गर्न पाउने संवैधानीक अधिकार रहन्छ’, आचार्य भन्नुहुन्छ, ‘सरकारले नागरिकलाई यो यो सुविधा छ औषधिउपचारमा भनेर भनेको छ, तर नपाएको खण्डमा अदालत जान सकिन्छ ।’ अदालती प्रक्रियामा केहि समय लागेपनि पीडितको पक्षमा सफाई मिल्ने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।