सुर्खेत ।

दलित समुदायको जनसंख्या बढी रहेको कर्णाली प्रदेशमा दलितहरुको हकहित र क्षमता विकासका लागि भनी तयार पारिएको दलित विधेयक अलपत्र परेको छ । कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले दलित अधिकार प्रवद्र्धन, सशक्तिकरण र विकास गर्ने सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० को मस्यौदा तयार पारेर आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पठाएपनि अंग नपुगेको, आर्थिक व्यय भार बढ्ने भन्दै फिर्ता पठाएपछि विधेयक अलपत्र परेको हो । यो विधेयक यी तीन मन्त्रालयमा घुमिरहेको दलित अगुवाहरु बताउँछन् ।

दलित महिला संघ सुर्खेतले विधेयकवारे बुधवार आयोजित कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयका शाखा अधिकृत बमबहादुर नेपालीले विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर गत असार ८ गते आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पठाएपनि सो मन्त्रालयले फिर्ता पठाएको बताउनुभयो । साउन ९ गते कानुन मन्त्रायलले विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख भएका केही बुँदाहरु संघीय कानुनसँग बाझिने र दलित समुदाय सशक्तिकरण र जीवनस्तर प्रवद्र्धन समितिको काम कर्तव्य र अधिकार परिमार्जन गर्नुपर्ने तथा केही व्यवस्था जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ मा उल्लेख भएको हुँदा आवश्यक नभएको भनी सुझाव पठाएर फिर्ता गरेको थियो ।
शाखा अधिकृन नेपालीले प्रदेशसभा सदस्यहरुले विधेयक पारित गराउन दवाव दिनुपर्ने भन्दै यसका वारेमा नागरिक समाजलगायतले पनि गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको बताउनुभयो । कर्णाली प्रदेशका दलितहरुको हक हित र अधिकारका पक्षमा विधेयक पास गर्न आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले त्यसमा सवै पक्षले पहल गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
विधेयकका मस्यौदाकार एवं सामाजिक विकास मन्त्रालयका शिक्षा शाखा बलवीर सुनारले विधेयकमा उल्लेख भएको दलित समुदाय सशक्तिकरण र जीवनस्तर प्रवद्र्धन समितिप्रति कानुन मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको असहमति रहेकोले अलपत्र रहेको बताउनुभयो । समिति विना विधेयक पास गर्नुको औचित्य नभएको भन्दै उहाँले समिति गठन र त्यसको काम कर्तव्यप्रति ती मन्त्रालय र कर्मचारीहरुको विमति रहेको पाइएको जनाउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका कानुन सचिव शंकर केसीले विधेयकमा अंग नपुगेको हुँदा परिमार्जन गरेर ल्याउन भनी सामाजिक विकास मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइएको बताउनुभयो । यस्तै विधेयकमा उल्लेख भएको समिति आवश्यक नभएको भन्दै उहाँले दुई चार जनालाई जागीर खाने समिति आवश्यक नभएको जिकिर गर्नुभयो । यस्तै समितिको काम दलित मुख्यमन्त्री आयआर्जन कार्यक्रमले समेट्ने, अनुगमनको काम संघीय कानुनमा उल्लेख्य भएको हुँदा विधेयकमा उल्लेख गरिएको समितिको औचित्य नभएको भन्दै उक्त विधेयक सच्याएर पठाउन फिर्ता पठाइएको उहाँले जनाउनुभयो ।
उता पूर्वमन्त्री सीता नेपालीले समिति बनाइएको रिसले कर्मचारीले प्रदेशका लाखौं दलितको हक अधिकार खोस्न नपाइने बताउनुभयो । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालयमा विधेयक तयार गरी प्रदेशसभामा दर्ता गरिएपनि कार्यकाल सकिँदा विधेयक पनि निष्क्रिय भएको भन्दै उहाँले कर्मचारीका कारण विधेयक अलपत्र पारिएको आरोप लगाउनुभयो । समितिमा बस्ने दुई चार जनाको रिसले समग्र दलित समुदायको हितका पक्षमा रहेको विधेयकलाई किन अल्माल्याइएको भन्दै उहाँले जतिसक्यो छिटो पारित गर्न माग गर्नुभयो । प्रदेशसभा सदस्य रणसिंह परियारले दलित विधेयक पास गराउनका लागि प्रदेशसभा सदस्यहरुले दवाव दिने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । उहाँले सवैको बेवास्ताले विधेयक अलपत्र परेको भन्दै अव भने यसै कार्यकालमा पारित गराउन आफूहरु थप प्रयत्नशील रहने बताउनुभयो ।
दलित महिला संघका केन्द्रीय महासचिव रेणु सिंजापतिले दलित समुदायको बाहुल्यता बढी भएको कर्णाली प्रदेशमा दलित विधेयक नै पास हुन नसक्नु विडम्बना भएको जनाउनुभयो । अन्य प्रदेशहरुले दलित विधेयक पास गरिसकेको र कुनैले ल्याउने अन्तिम तयारी गरिरहँदा कर्णालीमा अलपत्र पारिनुलाई दुःखद भन्दै यसबाट समग्र दलितहरुको विकासमा बाधा पुगेको उहाँको भनाइ छ ।
दलित महिला संघ सुर्खेतका अध्यक्ष मन्जु सुनारले कर्मचारीहरुको बेवास्ता तथा सरोकारावालाहरु गम्भीर हुन नसक्दा यो विधेयक अलपत्र परेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशसभाको चालु कार्यकालभित्र दलित विधेयक पास गरी दलितहरुको पक्षमा प्रदेश सरकार रहेको अनुभूति दिलाउन आग्रह गर्नुभयो ।