१६ बैशाख २०८१, आईतवार

मनबाट अझै हट्न सकेन छाउप्रथा

अर्थ कर्णाली कला / साहित्य / खेलकुद कृषि / पर्यटन प्रदेश मुख्य समाचार शिक्षा / स्वास्थ्य समाचार
मनबाट अझै हट्न सकेन छाउप्रथा
0 Shares

सिर्जना बुढाथोकी ।

चार वर्षअघि सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकामा छाउगोठमा सुतिरहेकी एक किशोरी मध्यरातमा सामूहिक बलात्कारको शिकार हुनुभयो । आफूसँगै सुतेकी साथीको मिलेमतोमा उहाँ बलात्कारको शिकार हुनुभयो । महिनावारी हुँदा घरदेखि टाढा असुरक्षित रुपमा गोठमा बस्दा उहाँमाथि यस्तो घटना घट्यो ।
दैलेखको चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिका–६ लैनचौरकी १८ वर्षीया तुलसी शाहीको सर्पको टोकाईबाट मृत्यु भयो । महिनावारी भएका बेला छाउगोठमा साथीहरुसँगै सुतिरहेकी उहाँको उपचारका क्रममा मृत्यु भयो । छाउगोठमा जोखिम मोलेर बस्दा धेरै महिला तथा किशोरीहरु मृत्युको शिकार हुने, बलात्कृत हुने र अंगभंग भएका घटना सार्वजनिक भइरहन्छन् । तर कर्णाली र सुदूरपश्चिममा छाउपडी प्रथा निर्मुल भने हुन सकेको छैन ।


सुर्खेतको लेकवेसी नगरपालिका–१ की बालकुमारी थापाले एक वर्ष अघिदेखि महिनावारी बार्न छाड्नुभयो । श्रीमान भारततिर र छोराछोरी घर बाहिर भएकाले उहाँले छाउ बार्न छाड्नुभयो । तर उहाँले अरुलाई भने महिनावारी भएका बेला घरभित्र पस्न दिनुहुन्न । गत असोजमा घरमा पाहुना बनेर आएकी आफ्नी नन्दलाई त्रिपालले बारेर घरको आँगन छेउमा एक्लै सुताउनुभयो । ‘हाम्रो त चलेको चलन हो,’ उहाँ भन्नुहुन्छ्, ‘म एक्लै भएर मात्रै नबारेको तर नन्दको र हाम्रो देउता एउटै हुँदैनन्, त्यसैले बाहिरै बस्नुपर्छ ।’ उहाँले महिनावारी नबारेको ‘बार्नुहुँदैन’ भन्ने चेतनाले नभई घरमा एक्लै भएर बाध्यताले नबार्नुभएको हो । रावललाई पहिलेदेखि चलिआएको चलनको विरुद्धमा जान पटक्कै मन छैन ।
कालीकोटकी नरमाया पौडेलका ससुरा वेदराज पुजारी हुन् । नरमायालाई छाउ बार्ने कुरा मन पर्दैन तर ससुराको डरले उहाँले महिनावारी बार्नुहुन्छ । महिनावारीलाई सुरक्षित रुपमा बार्न उहाँले आफ्ना लागि कोठा बनाउनुभयो । तर हरेक दिन नरमायाको घरमा छाउपडीहरु कोठामै बस्न थाले भनेर ससुराको गाली सुन्नुपथ्र्यो । उहाँलाई महिनावारीको समयमा महिलालाई गोठमा बसाल्नुभन्दा घरमै सुरक्षित रुपले बसाल्नुपर्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि आवाज उठाउन सक्नुभएको छैन । ‘छाउगोठ भत्काएर मात्रै त केही हुँदैन,’ नरमायाले भन्नुहुन्छ, ‘अहिले छाउगोठको सट्टा झन् त्रिपालले बारेर बस्ने चलन बढेको छ ।’
कर्णालीका धेरै महिलाहरु देउता रिसाउने डरले अझै पनि घरबाहिर नै कष्टकर रुपमा बस्न बाध्य छन् । सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाकी यशोदा विष्टले छाउगोठमा बसेकै बेला धेरै दिदीबहिनीको मृत्यु भएको सुन्दा पनि आफूहरु घरभित्र बस्न नसकेको बताउनुहुन्छ । ‘अरु मरेको अनि बलात्कृत भएको त सुन्छौँ,’उहाँले भन्नुभयो,‘जति गरेपनि छाउ भएका बेला घरमा बस्न सक्दैनौँ, देउता बिग्रन्छन् र पिर पार्छ भन्ने डर लाग्छ ।’ छाउ भएका बेला घरमा छुईछाई भयो भने नराम्रो घटना हुने गरेको उहाँले सुनाउनुभयो । ‘अरुले त विश्वास गर्दैनन्,’ उहाँ भन्नुहुन्छ ‘छाउ भएकै बेला यस्तो भएका कारण हामी त विश्वास गर्छौँ ।’
केही वर्षअघि गृह मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार प्रहरीले सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान र कालीकोटमा दुई हजार दुई सय ३५ छाउगोठ भत्काएको थियो । तर अहिले भने उक्त कार्यक्रम सुस्ताएको छ । छाउपडी प्रथा हटाउनका लागि स्थानीय तहले विभिन्न योजना बनाएपनि कार्यान्वयन भने हुन सकेनन् । छाउपडी प्रथा उन्मुलनमा लामो समय काम गरिरहेकी हुम्लाकी पबित्रा देवकोटा जनचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका ठाउँबाहेक अन्त छाउपडी कायम रहेको बताउनुहुन्छ । ‘केही ठाउँमा त अँझैपनि बारीमा त्रिपाल टाँगेर बस्छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘धामी झाँक्री भनिनेहरुका घरमा अँझै पनि गोठमै बस्ने चलन गएको छैन ।’ केही स्थानमा घरको छुट्टै कोठमा बस्ने गरिएपनि अधिकांश ठाउँमा जोखिम मोलेरै किशोरीहरु घरदेखि टाढा त्रिपाल टाँगेर बस्ने गरेको देवकोटाको भनाइ छ ।
कतिपय स्थानमा स्थानीय अगुवा भन्नेहरुले नै प्रहरीलाई छाउगोठ भत्काउन नदिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । ‘सदरमुकाममै सबैभन्दा बढी छाउपडी प्रथा छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हुम्लाको सर्केगाडका केही वडा र मध्य भागतिर छाउगोठ भत्किएपनि स्वरुप बदलिएको छ ।’
सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत वर्ष मर्यादित महिनावारी प्रवद्र्धन निर्देशिका लागू गर्ने भन्दै छाउगोठ अन्त्य तथा मर्यादित महिनावारी प्रवर्द्धन कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेको थियो । तर उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । मन्त्रालयले मर्यादित महिनावारी प्रवद्र्धन निर्देशिका जारी गर्ने भनेपनि अहिलेसम्म कुनै पहल चालिएको छैन ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १६८ को उपदफा ४ ले महिलाको रजस्वला वा सुत्केरी अवस्थामा छाउगोठमा राख्न वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमको भेदभाव वा छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहारको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । अँझै पनि कर्णालीका ७० प्रतिशत महिला छाउगोठमा बस्न बाध्य छन् ।

 

Leave a Reply

Share via
Copy link
Powered by Social Snap