११ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार

कर्णालीमा कुपोषण भयावह

अर्थ कर्णाली कला / साहित्य / खेलकुद कृषि / पर्यटन प्रदेश मुख्य समाचार शिक्षा / स्वास्थ्य समाचार
कर्णालीमा कुपोषण भयावह
0 Shares
सिर्जना बुढाथोकी ।

कालिकोटकी कमला कार्कीले १६ वर्षको उमेरमा विवाह गर्नुभयो । विवाह भएको ६ महिनापछि उहाँको गर्भ रह्यो । गर्भ रहेको थाहा पाएपनि उहाँले आफ्नो खानपिनमा ध्यान दिनुभएन । अन्ततः गर्भावस्थामा पौष्टिक आहरा र आराम नपाउँदा उहाँको बच्चा ३ महिनामै खेर गयो । त्यसपछि पनि उहाँको शरीरले पोसिलो आहारा पाएन न त आराम नै पाउनुभयो उहाँले । ०७६ पुस १३ गते उहाँले चौथोपटक रहेको गर्भबाट बच्चा जन्माउँदै गर्दा त्यसअघिका उहाँका तीनवटै गर्भ खेर गए । चौथोपटक गर्भ रहेपनि उहाँको ज्यान भने रहेन ।


पेटमै मरिसकेको बच्चा जन्माउन लडिरहेकी कमलाले व्यथा लागेको ३ दिनमा आफ्नो ज्यान पनि गुमाउनुभयो । ‘मैले त दिदीलाई उतिबेलै भनेकी थिएँ आफ्नो पनि ख्याल गर भनेर,’ आफन्त पबित्रा विकले भन्नभुयो, ‘धेरैपटक भन्दा पनि यत्ति काम गरे के हुने होर भनिराख्थिन् अहिले आफू नै रहिनन्, आफूलाई एकछिन आराम नदिएर भोको पेटै काम गर्नुको नतिजा अहिले देखियो ।’ गर्भावस्था र सुत्केरीपछि आमा र बच्चाले पौष्टिक आहार नपाउँदा कुपोषणको शिकार हुनुपरेको छ । पोषण तत्वको सेवनबाट वञ्चित हुँदा आमा र बच्चाको ज्यान वर्षेनी गुम्ने गरेको छ । मुगुको सोरु गाउँपालिका–५ की २१ वर्षीया मिना शाहीको बच्चा जन्मिँदा मात्र १ किलो ८ सय ग्रामको थियो । जन्मिने मिति तोकिएको दुई दिनपछि जन्मिएको उहाँको बच्चाको तौल न्युन भएपनि बच्चाको असामान्य अवस्थाबारे चासो नगर्दा मिनाले बच्चा जन्मँएको डेढ महिनामै बच्चा गुमाउनुभयो । ‘मैले त खानपिन अरुबेलाजस्तै खान्थेँ, काम पनि गर्थेँ,’उहाँले भन्नुभयो, ‘विस्तारै बच्चा बढ्दै जाला भन्ने सोचेर बसीयो, न आफ्नो खानपिनमा ख्याल गरेँ, बच्चा गुमेपछि मात्रै थाहा भयो म आफू पनि कुपोषित रहेछु भनेर ।’
कमला र मिना प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । आमा र बच्चाले पौष्टिक आहार नपाउँदा ज्यान समेत गुम्ने गरेको छ । कर्णाली प्रदेशमा कुपोषणको स्थिति भयावह रहेको प्रदेश योजना आयोगको तथ्याङ्कले देखाएको छ । आयोगको तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीका झण्डै ४० प्रतिशत नागरिक बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि छन् ।
सन् २०२२ को तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीमा पाँच वर्ष मुनिका ३५.८ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपनको समस्या छ । सन् २०१६ सम्म ५५ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपनको समस्या थियो । यस्तै चार प्रतिशत बालबालिकामा ख्याउटेपनको समस्या छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार जन्मको समयमा बच्चाको उचाइ कम्तीमा ४५ देखि ५० सेन्टिमिटरको हुनुपर्दछ । दोस्रो वर्षमा १२ दशमलव पाँच सेन्टिमिटर थप भई ७० देखि ७५ सेन्टिमिटर उचाइ पुग्नुपर्छ । यसैगरी तेस्रो, चौथो, पाँचौँ वर्षमा ६ देखि ७ सेन्टिमिटरका दरले उचाइ थप बढ्दै जानुपर्छ ।
२०१६ मा कम तौल हुने बालबालिकाको सङ्ख्या ३५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेकोमा २०२२ मा २६.९ प्रतिशत रहेको छ । यो अन्य प्रदेशको तुलनामा धेरै हो । यस्तै ५ वर्ष मुनिका १.२ प्रतिशत बालबालिकामा मोटोपनको समस्या छ । प्रदेशका ६ देखि ५९ महिनाका ३९.८ प्रतिशत बालबालिका र २१.२ प्रतिशत महिलामा रक्तअल्पताको समस्या छ । जुन स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले गम्भीर रहेको बहुक्षेत्रीय पोषण योजना समन्वयकर्ता मानबहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेशका ३० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिकाले न्यूनतम आहारको उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन् ।
प्रदेशमा १५–४९ वर्षका १५ प्रतिशतमा ख्याउटेपनको समस्या छ । सरकारले सन् २०३० सम्म सबै खालका कुपोषणलाई १५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ । कुपोषणले व्यक्तिको स्वास्थ्यमा मात्र होइन, बौद्धिक विकासमा समेत असर गर्ने बहुक्षेत्रीय पोषण योजना समन्वयकर्ता कुँवरको भनाइ छ । उहाँका अनुसार कुपोषणबाट हुने मृत्युदरमा अँझै कमी ल्याउन सकिएको अवस्था छैन ।
नेपालमा झण्डै ५३ प्रतिशत बालबालिकाको मृत्युको कारण कुपोषण नै हुने गरेको छ । पोषण स्थितिमा सुधार नभई बाल मृत्युदरमा कमी ल्याउन सकिने सम्भावना न्यून रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । ‘कतिपय ठाउँमा खानाको अभाव नभई पोषणयुक्त खाना खुवाउन नजानेका कारण बालबालिकामा कुपोषण बढिरहेको पाइन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘बजारका जंकफुड खाएर पनि कुपोषण भएको देखिन्छ ।’ अबको ७ वर्षमा कुपोषणको दर १५ प्रतिशतमा झानुपर्ने भन्दै उहाँले यसका लागि ठुलो चुनौती रहेको बताउनुभयो ।
कर्णालीमा कुपोषित हुन थालेपछि सरकारले २०७१ देखि बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यक्रम सुरु गरेको छ । जुम्ला र कालिकोटबाट सुरु भएको बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम हालः कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहका हरेक वडामा लागु छ । पोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउन बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक बर्षमा २३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ लगानी गरिएको छ । जसमध्ये संघीय सरकारले २२ करोड ७७ लाख र प्रदेश सरकारले ७० लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् ।
पोषणका क्षेत्रमा कर्णालीमा प्रवाह भएको कुल बजेटमा प्रदेश सरकारले ४३ लाख रुपैयाँ बजेट सहकार्य गरेको कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका प्रशासकीय अधिकृत बुद्धिबहादुर खत्रीले जानकारी दिनभुयो । बाँकी २२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बजेट संघीय सरकारले बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमका लागि कर्णालीमा पठाएको हो ।
योजना आयोगका अनुसार बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहमा विस्तार भइसकेको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन गर्नेगरी ‘बैंक खाता छोरीको, लगानी जीवन भरिको’, ‘पोषण कोसेली कार्यक्रम’, ‘कुपोषण रोकथाम, उपचार तथा एकीकृत व्यवस्थापन’लगायतका कार्यक्रमहरू प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको छ ।
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्र शाहीले ‘पोषणमैत्री शासन नै समृद्ध कर्णाली’ भन्ने नाराका साथअभियानमा अग्रसर हुनुपर्ने बताउनुहून्छ । पछिल्लो समय स्थानीय उत्पादन घटिरहेको र उपभोगमा समेत कमी आएकाले कुपोषण घट्न नसकेको उहाँको भनाइ छ । स्थानीय उत्पादनको उपभोग गर्न सके केही रूपमा कुपोषण घट्ने उहाँको अपेक्षा छ । वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डा. नवराज केसीले कर्णालीमै उत्पादन हुने खाद्यान्नले पोषणको मात्रा पुर्ति गर्ने बताउनुहुन्छ । ‘कर्णालीले नेपाल नै धान्न सक्ने कृषि उपज उत्पादन गर्न सक्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसको उत्पादन बढाउन आवश्यक छ, रैथाने वालीको संरक्षणमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’

Leave a Reply

Share via
Copy link
Powered by Social Snap