सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेशले आगामी बजेट नेतामैत्रीभन्दा जनमैत्री आउने दावी गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट तथा नीति योजनावारे आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सोमवार आयोजना गरेको सुझाव संकलनमा सो दावी गरेको हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री मन्त्री वेदराज सिंहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नेतामैत्री भन्दा पनि जनतामैत्री हुने दावी गर्नुभयो । उहाँले विगतमा के कस्तो भयो भन्दा पनि आउने बजेट जनमैत्री हुनेमा ढुक्क रहन आग्रह गर्नुभयो । टुक्रे र साना योजनाहरुले गर्दा प्रदेशका महत्व राख्ने योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको भन्दै उहाँले अबकोब जेटमा टुक्रे र साना योजनाहरु नराख्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले उत्पादन, पर्यटन र औद्योगिकरणका योजनाहरु ल्याउनेछ । यसबाट रोजगारी उत्पादन भइ बेरोजगारीको समस्या कम गर्ने मन्त्री सिंहले बताउनुभयो । साथै साना अनुदानका कार्यक्रम पनि विस्थापित गर्ने उहाँको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले झोलामा बोकेका योजनालाई भन्दा उत्पादन र बजारीकरणमा अनुदान दिने योजना ल्याएको मन्त्री सिंहले बताउनुभयो । वितरणमुखी योजना र विचौलियालाई नियन्त्रण गर्न सके प्रदेशको विकासको काम देखिने उहाँले जनाउनुभयो । साथै केही महिनादेखि रोकिएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकमलाई पनि निरन्तरता दिने प्रतिवद्धता उहाँले गर्नुभयो । आगामी बजेट समय सापेक्ष, जनमुखी र यथार्थपरक बनाउने प्रयत्न आफूहरुको रहेका जानकारी मन्त्री सिंहले दिनुभयो ।
सो अवसरमा साना तथा टुक्रे योजनाहरु हटाउन, वितरणमुखी बजेट नराख्न, झोलामा बनाइएका योजनाहरुलाई अनुदान नदिन सुझाव दिइएको थियो । साथै मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको उपलव्धी नभएकोले यसलाई हटाएर दिगो सीप विकासका योजनाहरु ल्याउन पनि मन्त्रीलाई सुझाव दिइएको थियो । विगतको बजेटले कर्णालीको आम्दानी बढाउनेतर्फ कुनै योगदान नगरेको हुँदा अवको बजेट राजश्व दर बढाउने, कर्णालीको पर्यटन, जलस्रोत, जडिबुटीमा लगानी भित्र्याउने खालको योजनाहरु राख्न आग्रह गरिएको थियो ।