सुर्खेत (गुटु)

कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाममा प्रस्ताविक बेतन कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको काम यतिबेला धमाधम भइरहेको छ । एकातिर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार भइ प्रभावित क्षेत्रहरुमा राय सुझाव लिने काम भइरहेको छभने अर्कोतिर मुआव्जा वितरणको काम अन्तिममा पुगेको छ । यस्तै आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणभन्दा अगाडिको प्रारम्भिक आधारभूत संरचना निर्माणको काम पनि भइरहेको छ ।

४३९ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना अछामको ढकारी र तुर्माखाँद गाउँपालिका तथा सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका र पञ्चपुरी नगरपालिकाभित्र पर्दछ । आयोजनाको बाँधको दाँया भाग अछामको ढकारी गाउँपालिका—६ र वायाँ भाग सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाको वडा नं. ६ मा पर्दछ । जुन बाँध ९० मिटर अग्लो हुनेछ । आयोजनाको निर्माण कम्पनी बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले अहिले आयोजना स्थलमा पुग्नका लागि नौ किलोमीटर पहुँचमार्ग निर्माण भइसकेको छ । यस्तै बेसिक क्याम्प घर पनि बनिसकेको छ । आयोजनाका प्रमुख उपेन्द्र न्यौपानेले बाँधस्थलमा ५६० मिटरको परीक्षण सुरुङको काम पनि जारी रहेको बताउनुभयो । साथै आयोजना स्थलमा बेलिब्रिज बनाउने काम पनि अव छिट्टै सुरु हुनेछ ।

उहाँका अनुसार एकातिर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयारी प्रभावित स्थलहरुमा सरोकारवालाहरुसँग रायसुझाव लिने काम भइरहेको छभने अर्कोतिर आयोजनाको सुरुमा आवश्यक पर्ने महत्वपूर्ण संरचना निर्माणको काम पनि जारी रहेको छ । उहाँले आयोजनाले अछामको ढकारी गाउँपलिका—६ र तुर्माखाँद गाउँपालिका—३, ४ र ५ का साथै सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका—६ र पञ्चपुरी नगरपालिका—७ प्रभावित हुने बताउनुभयो । आयोजनाबाट ३८४ घरपरिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । जसमा २३१ परिवारले जग्गा मात्र गुमाउने, ११० घरपरिवारले जग्गा र घर दुवै संरचना गुमाउने, ५३ परिवारले घर संरचनामात्र गुमाउनेछन् । आयोजना प्रमुख न्यौपानेले आयोजनाका लागि ३३१ घरपरिवारको ६९.२६ हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने जानकारी दिनुभयो । आयोजना कार्यान्व्यनबाट प्रभावित हुने निजी संरचनाहरु ३३८ वटा र व्यापार व्यवसाय ३५ वटा प्रभावित हुनेछन् । आयोजना प्रमुख न्यौपानेले अछामतर्फ प्रभावितमहरुलाई मुआव्जा वितरणको अीन्तम तयारी भएको छभने सुर्खेततर्फ मुआव्जाका लागि दर रेट तोक्नेलगायतको प्रक्रिया सुरु भएको बताउनुभयो ।

आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार भएर प्रभावित लगायत सरोकारवालाहरुको राय सुझाव लिने काम भइरहेको भन्दै आयोजना प्रमुख न्यौपानेले ढकारी, तुर्माखाँद, पञ्चपुरीको जंगलाघाट र चौकुनेको गुटुमा सार्वजनिक सुनुवाई गरेर राय सुझाव लिइएको जानकारी दिनुभयो । सार्वजनिक सुनुवाईमा उठेका सुझावहरु लिएर पुनः प्रतिवेदनमा समावेश गरेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप लिई विभागलगायत मन्त्रालयमा पेश गरिने उहाँको भनाइ छ । आयोजनाका लागि कूलय ७४९.२१ हेक्टर जमीन आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । जसमध्इे ११३.६७ हेक्टर निजी स्वामित्वमा छभने ६३५.५४ हेक्टर जमीन नेपाल सरकारको स्वामित्वमा छ । अछामतर्फको एक हजार ८४४ रोपनी र सुर्खेतर्फ चार सय रोपनी आवश्यक पर्दछ ।

आयोजनाका लागि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदार्ता छनोटको आव्हान गरिएको छ । आयोजना प्रमुख न्यौपानेले अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदार्ता छनोटमा कम्तीमा ६ महिना लाग्ने जानकारी दिनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदार्ता छनोट भइ मुख्य ठेक्का लगाउनेलगायतको विभिन्न प्रक्रियाहरु मिलाउन कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने उहाँले बताउनुभयो । मुख्य ठेक्का लागेको पाँच वर्षको अवधिमा उक्त आयोजना निर्माण गर्न सकिने जनाइएको छ ।
आयोजना बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने छ मेगावाट विद्युत ल्याउन कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका हुँदै ट्रान्समिटर लाइनको काम पनि भइरहेको छ । कैलालीको मोहन्यालदेखि आयोजना स्थलसम्म करिव ३० किलोमीटर ट्रान्समिटर लाइन बनाएर विद्युत ल्याउनुपर्नेछ ।
९० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गर्दा ५.४२ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफलमा फैलिएको १६१६.९ लाख घनमिटर क्षमताको जलाशय बन्नेछ । उक्त जलाशयबाट सुख्खा यात्रमा ५३६ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड तथा वर्षा याममा ५५१.३३ हुने गरी बार्षिक २३६९.९९ गिगावाट घण्टा बराबरको ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाले जनाएको छ । बाँधमा तीन वटा सुरुङ निार्मण गरेर ढकारी गाउँपलिका—६ मा बनाइने भूमिगत टर्बाइनमा खसालिनेछ । विद्युत उत्पादनपछि निस्कने पानीलाई औषधिमा २९६.९२ मिटर लामो छ वटा सुरुङ र एउटा निकास नहरबाट पुनः कर्णाली नदीमै मिसाइनेछ । आयोजना प्रमुख न्यौपानेले आयोजनाका लागि व्याजसहित ८८ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान गर्नुभएको छ ।
आयोजनाको लागत सवै स्वदेशी रहेको छ । आयोजनामा ४० प्रतिशत कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गर्ने सञ्चयकर्ता कर्मचारीहरुको, १५ प्रतिशत कर्मचारी सञ्चयकोषको, १० प्रतिशत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको, १० प्रतिशत विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको र बाँकी २५ प्रतिशत सर्वसाधारण नेपालीको रहेको छ ।

ऐलानीको उचित मूल्य र रोजगारलाई प्राथमिकता दिन माग
यता आयोजनाका प्रभावितहरुले आयोजनामा पर्ने ऐलानी जग्गा र त्यहाँ बनेका संरचनाहरुको उचित मुआव्जा दिन र आयोजनामा आवश्यक पर्ने जनशक्तिमा स्थानीयलाई नै रोजगारी दिन माग गरेका छन् । आयोजना बन्नु सुखद भएको भन्दै प्रभावितहरुले ऐलानी जग्गा र त्यहाँ बनेका संरचनाहरुको उचित मुआव्जा दिए आपूmहरु अन्यत्र गएर बस्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएका छन् । साथै आयोजनामा स्थानीयहरुलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने आवाज उठाएका छन् ।

चौकुने गाउँपालिका अध्यक्ष खड्क विकले आयोजना छिटो बन्नुपर्नेमा जोड दिदैं न्याय हुने गरी मुआव्जा दिनुपर्ने बताउनुभयो । साथै स्थानीय तहरुले यहाँका जनशक्तिहरुलाई उचित तालिम दिने र उनीहरुलाई आयोजनाले रोजगारीमा समावेश गराउनुपर्ने माग गर्नुभयो । आयोजना प्रमुख उपेन्द्र न्यौपानेले मुआव्जा निर्धारण समिति बनेको हुँदा सवैलाई चित्त बुझ्ने गरी निर्धारण हुने अपेक्षा गर्नुभयो । साथै आयोजनामा आवश्यक पर्ने जनशक्तिमा क्षमता र दक्षताका आधारमा स्थानीयलाई नै प्राथमिकता दिइने प्रतिवद्धता दिनुभयो ।

तस्बिरहरु  : वेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड