सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेशका दलित तथा दलित महिलाले जातीय विभेद गर्ने व्यक्ति वा परिवारलाई सरकारी सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्न माग गरेका छन् । उनीहरुले दलित र दलित महिलाका सवाल तथा मागलाई संग्रह गरी राजनीतिक दललाई आसन्न निर्वाचनमा दलित तथा दलित महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चितता हुनुपर्ने अडानपत्र बुझाउँदै सो माग गरेका हुन् । दलित महिला संघले सोमवार सुर्खेतमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सो अडानपत्र बुझाइएको छ ।

उक्त अडानपत्रमा जातीय विभेद तथा छुवाछूत गर्ने व्यक्ति वा परिवारलाई सरकारी सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्न र सामाजिक बाहिस्कार समेत गर्न माग राखिएको छ । साथै महिलाको ३३ प्रतिशत संवैधानिक व्यवस्थाको हरेक क्षेत्रमा लागू गर्न र उक्त व्यवस्थामा दलित महिलाको समानुपातिक समावेशितालाई पनि विशेष ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ ।
दलित महिलाका लागि न्यायमा पहुँच बढाउन दलित महिला वडा सदस्यहरुको संयोजकत्वमा प्रत्येक वडामा रेफरल तथा सहायता डेस्क स्थापना गर्नुपर्ने, आगामी निर्वाचनमा दलित महिलालाई वडा सदस्य वाहेक पालिकाहरुको प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने, ३३ प्रतिशत दलित महिलासहितको महिला प्रतिनिधित्व नभएको राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगले मान्यता नदिन पनि सो अडानमा माग गरिएको छ ।

यसैगरी दलित महिलाले भोग्दै आएको छुवाछूत, छाउपडी, दाइजो, बालबविवाह, बहुविवाह, बोक्सीको आरोप, धन खाने प्रथा, बालीघरे प्रथा, सुत्केरी स्याहार्ने प्रथा, चेलिवेटी बेचबिखनजस्ता कुरीतिलाई अन्य गर्दै दलित महिलालाई संरक्षण र सम्वद्र्धन गरी समाजमा स्थापना गर्नुपर्ने, प्रदेशका हरेक जिल्लामा कम्तीमा एउटा पालिका जातीय छुवाछूत मुक्त र महिला हिंसा मुक्त नगरपालिका बनाउन विशेष अभियान संचालन गर्नुपर्ने, अन्तरजातीय विवाह गर्ने दलित महिला जोडीलाई सामाजिक सुरक्षा र रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, तीन वटै तहको सरकारमा छुवाछूत मुद्दा हेर्ने विशेष इजलाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको दलित महिला महिला संघका केन्द्रीय महासचिव रेणु सिंजापतिले बताउनुभयो ।
विपन्न दलित परिवारलाई लक्षित गरी एक महिला, एक सीप र एक उद्यमको लागि बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने, सहुलियत व्याजदर पूँजी र यन्त्र उपकरण खरिदका लागि अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रत्येक पालिकाबाट कम्तीमा एक जना विपन्न दलित बालिकालाई नर्सिङलगायतका प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि आवासीय खर्चसहित छात्रवृत्ति उपलव्ध गराउनुपर्ने, १ देखि ५ कक्षासम्मका बालबालिकालाई दिवा खाजाको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका माग पनि सो अडानपत्रमा उल्लेख गरिएका छन् ।

संघका केन्द्रीय महासचिव सिंजापतिले आगामी निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुले यो अडानपत्र अनुसारको व्यवस्था गर्न सके दलित महिलाहरुको सहभागिता अर्थपूर्ण हुने बताउनुभयो । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य राजु नेपालीले राजनीतिक दलहरुले महिला र त्यसमा पनि दलित महिलालाई राजनीतिमा अग्रसर बनाउन पहल गर्नुपर्ने जनाउनुभयो । उहाँले अवको निर्वाचनमा दलित महिलाहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न दलहरुसँग आग्रह गर्नुभयो ।
दलित महिला संघका केन्द्रीउ उपाध्यक्ष मन्जु सुनारले भेदभाव, हिंसा, अन्याय र उत्पीडन खेपेका दलित महिलाले अहिलेसम्म सामाजिक न्यायको अनुभूति गर्न नपाएको बताउँदै आगामी निर्वाचनमा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गराएर न्यायको अनूभूति दिलाउन माग गर्नुभयो । कार्यक्रममा दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष जेबी विश्वकर्मा, काँग्रेस सुर्खेतका सचिव बालदीप कँडेल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका सचिव लालबहादुर नेपालीलगायतले दलित महिलाहरु विगतको तुलनामा राजनीतिमा अग्रसर भएपनि त्यो पर्याप्त हुन नसकेको बताउनुभएको थियो ।