सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेशका १३ वटा स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पुग्ने सडकलाई पक्की बनाएर राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिने भएको छ । दुई वर्षभित्र सडक नै नपुगेका यी १३ वटा स्थानीय केन्द्रको पालिकासम्म पक्की सडक बनाइनेछ ।

प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रममार्फत स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजनाले यो काम गर्नेछ । आइतवार सम्बन्धित स्थानीय तह, स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना र कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयवीच सडक नपुगेका स्थानीय तहका केन्द्रसम्म सडक पु¥याउने समझदारीपत्र आदान प्रदान गरिएको छ । कर्णालीको डोल्पा, हुम्ला, मुगुका ती स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको स्थानीय विकास मन्त्रालय गरी तीन वटै सरकारले पालिका केन्द्रसम्म पक्की सडक पु¥याउनेछ ।
आयोजना सुर्खेतका इन्जिनियर कालीबहादुर शाहीले स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सडक पु¥याएर तिनलाई नजिकको राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्नु नै यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले कर्णालीका ४० वटा स्थानीय तहले पक्की सडकको माग गर्न निवेदन दिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले कर्णालीका १३ वटा स्थानीय तहमा अझैपनि सडक नपुगेकोले आयोजनाले पहिलो प्राथमिकता सडक नपुगेका स्थानीय तहलाई दिने बताउनुभयो ।
१३ वटा स्थानीय तहमा सडक नै नपुगेको भन्दै उहाँले त्यसका लागि २१४ किलोमीटर सडक खन्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । यस्तै राष्ट्रिय राजमार्गमा जोड्नका लागि ६२६ किलोमीटर सडक आवश्यक पर्ने जानकारी उहाँले दिनुभयो । यो आयोजनालाई सरकारले गेम चेन्जर आयोजनाको रुपमा लिएको उहाँको भनाइ छ ।
यता कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पनि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले गरेको कामलाई संघीय सरकारले पनि महत्व दिएपछि काम थप बलियो हुने जनाएको छ । मन्त्रालयका सियिनर डिजिभजन इन्जिनियर (सिडिई) गोपाल शर्माले कर्णालीमा गत वर्षसम्म १९ वटा स्थानीय तहमा सडक नपुगेको र एक वर्षसम्म केही पालिकामा सडक पुगेकोले संख्या कम हुने बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि सडकको काम गरिरहेको हुँदा संघीय सरकारको स्थानीय विकास मन्त्रालयको स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजनाले पनि सोही कामलाई महत्व दिँदा काम प्रभावकारी हुने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले अव छिट्टै सवै स्थानीय तहका केन्द्रहरु सडक संजालले जोडिने बताउनुभयो ।
यसैवीच आइतवार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सल्यानको दार्मा गाउँपालिका, दैलेखको डुँगेश्वर गाउँपालिका, कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका र हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकासँग स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयवीच समझदारी आदानप्रदान भएको छ ।
सडक निर्माणका लागि १० प्रतिशत प्रदेश सरकारले, १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहहरुले, त्यो पनि नसक्ने स्थानीय तह भने संघीय सरकारले व्यहोर्ने बताइएको छ । सम्झदारीपत्रमा सडक निर्माणको कामका साथै अनुगमन, मूल्यांकन, मर्मतसम्भार गर्नुपर्नेलगायतका बुँदाहरु रहेका छन् । सम्झदारीपत्र आदानप्रदान कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाही, सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढालगायत अन्य स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।