सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेशमा जनता आवास कार्यक्रमबाट झण्डै दुई हजार घरहरु बनेका छन् । बनेका घरमा घरधनीहरु बसीसकेका छन् । विगतमा छिटफुटरुपमा जिल्लामा घर बनेपनि गएको वर्षदेखि संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न भनेपछि हालसम्म कर्णालीमा झण्डै दुई हजार घर बनेका हुन् ।

कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक बर्षको पुससम्म एक हजार नौ सय ४५ घरहरु निर्माण भइसकेका छन् । मन्त्रालयका इन्जिनियर विशेष शर्माले निर्माण भइसकेका घरहरु परिवारलाई हस्तान्तरणसमेत भएको बताउनुभयो । घर बनाउने काम अझैपनि जारी नै छ ।
प्रति घर बनाउन साढे तीन लाखदेखि चार लाखसम्म रकम दिइन्छ । उक्त रकमबाट दुई वटा कोठा, एउटा भान्सा कोठा र बरण्डासहितको घर निर्माण गर्ने गरिएको छ । अहिलेसम्म बनिसकेका घरहरुको लागत हेर्दा करिव ६८ करोड बजेट खर्च भएको इन्जिनियर शर्माले बताउनुभयो ।
चालु आर्थिक वर्षमा एक हजार ४५० वटा घर बनाउने तय गरिएको छ । यसका लागि संघीय सरकारले १६ करोड ६२ लाख रुपियाँ बजेट दिएको छ । चालु आवमा सुर्खेतमा ५४०, डोल्पामा २२५, दैलेखमा १५०, कालीकोटमा एक सय, जाजरकोटमा एक सय, जुम्लामा एक सय, हुम्लामा एक सय, रुकुम पश्चिममा ५०, सल्यानमा ५० र मुगुमा २५ वटा नयाँ घर बनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसलाई चाहिँ क्रमागतमा राखिएको छ ।
कार्यक्रमबाट बन्ने घरका लागि परिवारको छनौट स्थानीय तहलाई दिइएको छ । गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट छनौट भएका आएपछि कार्यविधि अनुसार कार्यक्रम अगाडि बढाइने मन्त्रालयका इन्जिनियर शर्माले बताउनुभयो । घर बनाउन तीन चरणमा रकम दिइनेछ । प्राविधिहरुले अनुगमन गरिसकेपछि मात्र किस्ता किस्तामा रकम दिइने उहाँको भनाइ छ । पहिले घर बनाइसकेकाहरु मध्ये केहीले अन्तिम किस्ता लिन अझै बाँकी रहेको छ । अन्तिम किस्ता लिनका लागि परिवारले शौचालय अनिवार्य बनाउनुपर्नेछ । इन्जिनियर शर्माले लाभग्राहीले शौचालय अनिवार्य बनाउनुपर्ने प्रावधान भएकोले बनाएपछि मात्र अन्तिम किस्ता दिएर समापन गरिने उल्लेख गर्नुभयो । लाभग्राहीले १० प्रतिशत व्यहोर्नुपर्ने र त्यसबाट शौचालय बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
कर्णालीमा बनाउन थालिएका जनता आवासका घरहरु पूरा गर्न २९ करोड ५५ लाख १० हजार बजेट आवश्यक पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । सो बजेट मन्त्रालयले संघीय सरकारसँग पनि माग गरेको छ । कार्यक्रमलाई सहज कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी अभावको चुनौती छ । मन्त्रालयका इन्जिनियर शर्माले दरवन्दी अनुसारको कर्मचारी नहुँदा पर्याप्तमात्रामा अनुगमन, निरीक्षण गर्न कठिनाइ भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अहिले करारका कर्मचारीले काम हेर्दै आउनुभएको छ । यसैगरी पर्याप्तमात्रामा बजेटको अभाव पनि अर्को चुनौती हो । काम जारी राख्ने तर बजेट मागिरहनुपर्दा पनि काममा केही कठिनाइ आएको उहाँको भनाइ छ ।
जनता आवास कार्यक्रमबाट दलित तथा अति विपन्न समुदाय लाभान्वित भएका छन् । सरकारले घर बनाएर दिएपछि सरकार भएको अनुभूति लाभग्राहीले गरेका छन् । जाजरकोट बारेकोट गाउँपालिका ५ का चन्द्रबहादुर परियारले सरकारले घर बनाइदिएकोमा खुशी व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले घर बने पनि घर बनाउँदा लागेको रकम नपाएको गुनासो गर्नुभयो । छिटो रकम पठाइदिन उहाँले सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।