सुर्खेत । संघीय सरकार र कर्णाली प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानीमा थालिने सुर्खेत विमानस्थल धावनमार्ग विस्तारको काम गर्न नदिने यहाँका प्रभावितहरुले अडान राखेका छन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. १० र १२ का धावनमार्ग प्रभावितहरुले दिर्घकालीन विकास नभएको, सयौं परिवार बेघरवार हुने भएकोले विमानस्थल विस्तारको काम अगाडि बढ्न नदिने अडान राखेका हुन् ।

नागरिक सरोकार संघर्ष समितिका संयोजक टिकाराम आचार्यले विस्तारका लागि गरिने अधिग्रहणबाट करिव पाँच सय परिवारको उठिबास हुने, दुई वटा विद्यालय, एउटा क्याम्पस, एउटा शहरी स्वास्थ्य कार्यालय, तीन वटा निजी विद्यालय, सहकारी संस्थालगायत खर्बौंको सम्पत्तिको विनाश हुने भएकोले अहिले गर्ने भनिएको धावनमार्ग विस्तारको काम अगाडि बढ्न नदिने बताए । उनले विकास जनताका लागि हुनुपर्ने भन्दै जनतालाई नै उठिबास गराउने कस्तो विकास ल्याउन खोजिएको भन्ने प्रश्न गर्दै ठूला विमानस्थल बनाउनका लागि अन्यत्र जग्गा खोज्न आग्रह गरे । प्राविधिक रुपबाट समेत विमानस्थल धावनमार्ग विस्तार गरे दीर्घकालीन नहुने भन्ने आएको हुँदा अहिले केवल पाँच÷दश वर्षका लागि मात्र यो विकासको औचित्य नहुने उनको भनाइ छ । विमानस्थल बढाउने नाउँमा खबौंको सम्पत्तिको क्षति हुने, मुआब्जा दिने रकमले नयाँ विमानस्थल बनाउन सकिने भन्दै संयोजक आचार्यले बिकल्प खोज्न सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरेका छन् ।

संघर्ष समितिका सदस्य पूर्णप्रसाद पौडेलले आफूहरु विकास विरोधी नभएको हुँदा प्रभावितहरुको सहमति अनुसार नै काम अगाडि बढाउनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको उल्लेख गरे । उनले प्राविधिक रुपमा धावनमार्ग दीर्घकालीन नहुने भएकोले अहिले विस्तारको औचित्य नभएको आरोप लगाए । उनले यदि ठूला जहाज चल्ने विमानस्थल बनाउने भए अन्यत्र स्थान खोज्नुपर्ने उल्लेख गरे । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. १२ का वडाअध्यक्ष लोकप्रसाद चालिसेले जनतालाई डिपे्रशनमा जाने गरी दुःख नदिन आग्रह गरे । उनले सरकारले प्रभावितहरुको माग सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्न सुझाव दिए । यस्तै वडा नं. १० का वडाअध्यक्ष रत्नबहादुर बुढाले पनि प्रभावितहरुसँग कुनै समन्वय नै नगरेर काम अगाडि बढाएकोमा आपत्ति जनाए । उनले विकासका कामहरु जनमैत्री हुनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि सवै पक्षसँग समन्वय गरेर गर्न आग्रह गरे ।

२०२३ सालमा स्थापना गरिएको सुर्खेत विमानस्थल तीन पटकसम्म विस्तार गरिसकिएको छ । पहिलो पटक २०३४ सालमा, दोस्रो पटक २०६० सालमा र तेस्रो पटक २०६६ सालमा विस्तार गरिएको थियो । तीन पटकसम्म प्रभावित बासिन्दाहरुलाई चित्तबुझ्दो मुआव्जा नदिइ जबर्जस्ती हटाइएको आरोप पीडितहरुले लगाएका छन् । यसपटक पनि जबर्जस्ती र जनभावना विपरित हटाउन खोजिएकोमा उनीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

यता सुर्खेत नागरिक उड्डयन कार्यालयले एक सूचना जारी गरी १५ दिनभित्र धावनमार्ग अधिग्रहण हुनसक्ने क्षेत्रमा नयाँ संरचना बनाउन, जग्गा खरिद विक्री गर्न, हक हस्तान्तरण गर्न, धितो बन्धकलगायतका कुनैपनि कार्य सिफारिस नगर्न आग्रह गरेको छ । प्रभावित क्षेत्र वीरेन्द्रनगर १० र १२ को विमानस्थलको उत्तरतर्फ छ सय मीटर, दक्षिणतर्फ चार सय मिटर, पूर्वतर्फ २५ मिटर र पश्चिमतर्फ दुई सय मीटर क्षेत्रमा लगत संकलन प्राविधिकहरु खटिएको कार्यालय प्रमुख उमेशकुमार पन्थीले बताए । प्राविधिकहरु खटिएकोले १५ दिनसम्म कुनै सिफारिस नगर्न आग्रह गरिएको उनको भनाइ छ ।