सुर्खेत ।
डेढ दशकदेखि शैक्षिक योगदान दिएपनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले असमान व्यवहार गरेको भन्दै आंशिक प्राध्यापकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । देशका ६१ वटै क्याम्पसका आंशिक प्राध्यापकहरु आन्दोलनमा छन् ।
सरकार र विश्व विद्यालयले पटक पटक सम्झौता गर्ने र कार्यान्वयन गर्न वेवास्ता गरेपछि विश्वविद्यालयको कक्षा र परीक्षा बहिस्कार गर्दै निर्णायक आन्दोलनमा उत्रिएको उनीहरुको भनाइ छ । त्रिभुवन विश्व विद्यालयमा आवद्ध आंशिक प्राध्यापकको व्यवस्थापनका लागि २०७४ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एक हजार ४२० दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो ।
त्यसपछिको सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जारी गरेको श्वेतपत्रमा समेत सो विषय समावेश भएपनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कर्मचारी भर्ना गर्ने त्रिवि सेवा आयोगको कार्य सम्पादनप्रति पनि आंशिक प्राध्यापकहरु सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनन् ।
योग्यताको आधारमा नभई आन्दोलनको भरमा करार वा स्थायीसम्मको भाग लिन खोजेको आरोप आंशिक प्राध्यापकहरुमाथि लाग्दै आएको छ । तर, आंशिक प्राध्यापक संघ भने यो आरोप स्वीकार्न तयार छैन । उपकूलपति कार्यालय केन्द्रित आन्दोलनका लागि देशभरका आंशिक प्राध्यापकहरु काठमाडौंमा जम्मा भएका छन् ।
आंशिक प्राध्यापकहरुको सवैभन्दा ठूलो गुनासो विभेदपूर्ण ज्याला रहेको छ । अन्य प्राध्यापक सरहका सेवा सुविधा पाउनुपर्ने, प्राज्ञिक उन्नयनको अवसर पाउनुपर्ने, पेशागत स्थायीत्व हुनुपर्ने, एक शैक्षिक सत्र पूरा गरेका आंशिक प्राध्यापकलाई शिक्षण सहायक सरह सेवा सुविधा पाउने गरी करार ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग उनीहरुले राखेका छन् ।