सुर्खेत ।

होटल व्यवसायीहरुले होटल संचालनमा राहत तथा सुविधा दिनुपर्ने माग गर्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई आइतवार १४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । व्यवसायीहरुले लकडाउन अवधिभरको घरभाडा पूर्णरुपमा छुट र संक्रमण रहुन्जेलसम्मको लागि ५० प्रतिशत सहुलियत दिनुपर्ने, होटलका घरधनीहरुको बैंकको कर्जा भुक्तानी अवधि समय थप गर्नुपर्ने, होटल व्यवसाय पूर्ववतः रुपमा संचालन आउन समय लाग्ने भएकोले एक बर्षसम्म विद्युत, खानेपानीको महसुल छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
यसैगरी होटल व्यवसाय संचालनका लागि व्यवसायीहरुले लिएको ऋण तिर्ने समयावधि कम्तीमा दुई बर्ष थप गर्नुपर्ने, चालु व्यवसायलाई नै न्यूनतम धितोको रुपमा मूल्यांकन गरी न्यून व्याजदरमा ऋण उपलव्ध गराउनुपर्ने, सरकारले जारी गरेको मापदण्ड अनुसार सावधानीहरु अपनाएर होटलहरु संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामग्रीहरु होटल व्यवसायीहरुलाई सहुलियत दरमा उपलव्ध गराउनुपर्नेलगायतका १४ वटा बुँदाहरु ज्ञापनपत्रमा समावेश गरिएको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मागपत्रहरुको अध्ययन गरी होटल व्यवसायीहरुको पक्षमा उचित कदम चालिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
यसैवीच कर्णाली प्रदेशमा बन्दाबन्दी अवधिभर होटल व्यवसायमा एक अर्ब बढीको नोक्सानी भएको छ । चैतको दोस्रो सातादेखि असार मसान्तसम्मको अवधिमा साना तथा ठूला होटल व्यवसायमा एक अर्ब बढीको नोक्सानी भएको तथ्यांक होटल व्यवसायीहरुसँग रहेको छ । प्रदेश अध्यक्ष तर्कबहादुर शाहीले होटल व्यवसायको लगानी उठान अव नसकिने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो । दुई हजार पाँच सय होटलमा करिव पाँच हजार जनाले रोजगारी पाएका छन् । बन्दाबन्दीमा होटलहरु वन्द हुँदा त्यहाँ कार्यरत जनशक्तिलाई पनि अहिलेसम्म तलब दिन नसकिएको उहाँको भनाइ छ ।
होटल व्यवसायीहरु नराम्ररी थला परेकोले होटल व्यवसायीहरुलाई राहतका कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्ने माग होटल व्यवसायी संघ सुर्खेतका अध्यक्ष गोरख रावतले गर्नुभयो । होटल संचालनका लागि बैंकको व्याज, कर्मचारीहरुलाई तलब, घरभाडालगायतमा राहत दिनुपर्ने भन्दै उहाँले नत्रभने होटल व्यवसाय संकटमा व्यवसायीहरु पलायन हुने अवस्था आउने जानकारी दिनुभयो ।