सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले लक्ष्य अनुसारको बार्षिक प्रगति हासिल गर्न नसकेपछि मन्त्रीहरुसंग कार्य सम्पादन सम्झौता गरेको छ । मंगलवार मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले अन्य पाँच जना मन्त्रीहरुसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका हुन् ।
प्रदेश सरकारले लक्ष्य अनुसारको बार्षिक प्रगति हासिल गर्न नसकेपछि प्रगति बढाउन कार्य सम्पादन सम्झौता गरिएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए । उनले भदौ १ गतेदेखि सो सम्झौता लागू हुने जानकारी दिए । सम्झौतामा ३० दिनमा, ६० दिनमा, ९० दिनमा र चौमासिकमा के कति काम गर्न सकिन्छ, सो वारे उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रीहरुले एक साताभित्रमा सचिवहरुसँग र सचिवहरुले १५ दिनभित्रमा कार्यालय प्रमुखहरुसँग सो सम्झौता गर्नुपर्नेछ ।
काम गर्न नसके हेरफेर र सरुवा
मुख्यमन्त्री शाहीले सम्झौता अनुसार काम गर्न नसक्ने मन्त्री, सचिव र कार्यालय प्रमुखहरुलाई हेरफेर तथा सरुवासमेत गर्न सक्ने बताए । कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको पहिलो बर्ष शुन्यबाट काम सुरु गर्नुपरेको, दोस्रो बर्ष जनशक्ति र संरचनाको अभावले गर्दा बजेट कार्यान्वयन तथा बार्षिक उपलव्धी हासिल गर्न नसकेकोले यसबर्ष उपलव्धी दर बढाउन कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।
लक्ष्य ८५, उपलव्धी ५४ प्रतिशत
गतबर्ष प्रदेश सरकारले ८५ प्रतिशत प्रगति गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर प्रदेश सरकारले ४८ प्रतिशत वित्तीय र ५४ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको छ । मुख्यमन्त्री शाहीले आर्थिक बर्ष २०७६÷७७ को दोस्रो चौमासिकमा मात्रै काम गर्दा यति प्रगति हासिल गर्न सफल भएको र यदि कोरोनाको समस्या नआएको भए प्रगति अझ बढ्न सक्ने जिकिर गरे । उनले यसबर्ष कार्य सम्पादन सम्झौता गरेकोले प्रगति अझ बढ्ने आशा व्यक्त गरे । यद्यपि गतबर्ष वित्तीय भन्दा भौतिक प्रगति बढी भएकोमा उनले सन्तोष व्यक्त गरेका छन् ।
आगामी बर्ष प्रदेश सरकारले अझ प्रगति हासिल गर्ने दावी मुख्यमन्त्री शाहीले गरेका छन् । विगतमा भएका कमजोरीलाई सच्याएर, कार्य सम्पादन सम्झौता अनुसार प्रगति बढ्ने उनको भनाइ छ । विगतमा जस्तो समस्या अहिले नभएको उल्लेख गर्दै उनले मन्त्रीहरुलाई पनि कार्य सम्पादन सम्झौता अनुसार काम गर्न निर्देशन दिएका थिएका छन् ।
यता प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले कार्य सम्पादन सम्झौताले प्रदेश सरकारको उपलव्धी दर बढ्ने दावी गरिन् । उनले आफ्नो मन्त्रालयले गतबर्ष ८० प्रतिशत लक्ष्य राखेकोमा ७७ प्रतिशत हासिल गरेको उल्लेख गर्दै यसबर्ष पनि लक्ष्य अनुसार हासिल गर्ने बताइन् ।
सवैभन्दा धेरै प्रगति कृषि मन्त्रालयको
गत आर्थिक बर्षमा कूल बजेटमा कर्णालीका विभिन्न मन्त्रालयले २३ देखि ७७ प्रतिशतसम्म प्रगति हासिल गरेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । सवैभन्दा धेरै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ७७.२६ प्रतिशत हासिल गरेको छ । प्रदेश व्यवस्थापिकाले ६४.८७ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ५७.७९ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको २३.१४ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ४२ प्रतिशत, उद्योग पर्यटन तथा वन वातावरण मन्त्रालयको ५१.४० प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ६१.६९ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ४३.७७ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयको ६१.६९ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको २४.४८ प्रतिशत गरी समग्रमा ४७.६५ प्रतिशत हासिल भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारी, सामाजि विकास मन्त्री दल रावल, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी र उद्योग पर्यटन तथा वन वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाले मुख्यमन्त्री शाहीसंग कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका हुन् ।