सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ को लागि पौने ३४ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । सोमवार कर्णाली प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले ३३ अर्ब ७४ करोड, १३ लाख ५३ हजारको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । 
कूल बजेटमध्ये पूँजीगततर्फ १९ अर्ब ६ करोड ९१ लाख २१ अर्ब अर्थात ५७ प्रतिशत, चालुतर्फ ११ अर्ब ६७ करोड ५७ लाख ३२ हजार अर्थात ३४ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ दुई अर्ब ९९ करोड ६५ लाख अर्थात नौ प्रतिशत बिनियोजन गरिएको छ । प्रस्तुत बजेट कोभिड रोकथाम र रोजगारी उत्पादनमा केन्द्रीत रहेको छ । कोभिड नियन्त्रण, रोकथामका कार्यक्रम तथा योजनातर्फ ८७ करोड ४१ लाख, रोजगार उत्पादनतर्फ दुई अर्ब ५८ करोड र अन्य कार्यक्रम तथा प्रशासनिक खर्चतर्फ आठ अर्ब ९० करोड ५१ लाख ३२ हजार अर्थात २५ प्रतिशत बिनियोजन गरिएको छ । यो बजेट गतबर्षको भन्दा ५० करोड कम हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेटमा बिनियोजन गरेको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट ३० करोड ६ लाख ५३ हजार, चालु आवको खर्च नभइ बाँकी रहन जाने अनुमानित ११ अर्ब १९ करोड नौ लाख, संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँटमार्फत प्राप्त हुन आएको सात अर्ब ३९ करोड ५६ लाख, वित्तीय समानिकरण अनुदानबाट प्राप्त नौ अर्ब ६३ करोड २९ लाख र सशर्त अनुदानबाट चार अर्ब ४९ करोड ११ लाख परिचालन गर्ने जनाइएको छ । यसैगरी नेपाल सरकारबाट प्राप्त समपूरक अनुदानबापत २५ करोड २५ लाख, विशेष अनुदान वापत ४६ करोड प्राप्त गर्ने अनुमान प्रदेश सरकारले गरेको छ । बैदेशिक सहयोग एक करोड ७६ लाख आउने अनुमान गरिएको छ ।
सरकारले कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि एक अर्ब ५५ करोड बजेट बिनियोजन गरेको छभने कोभिडबाट मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई एक लाख राहत दिने घोषणा गरेको छ । प्रदेश सरकारले प्रस्तुत बजेटको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाएको दावी गरेको छ । प्रदेशको न्यून आन्तरिक स्रोत, अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणबाट प्राप्त स्रोतमा हुने संकुचन र कोभिड महामारीको कारणले उत्पन्न परिस्थितिलाई ख्याल गरी उत्पादनमूलक र प्राथमिकतापूर्ण कार्यमा लगानी केन्द्रित गरी प्रशासनिक खर्चमा भारी कटौती गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताउनुभयो । उहाँले आगामी बर्ष प्रदेश सरकारले एम्बुलेन्स बाहेक अन्य कुनैपनि सवारी साधन खरिद नगर्ने जनाउनुभयो ।
आगामी आर्थिक बर्षमा नयाँ संगठन संरचना स्थापना नगर्ने, मन्त्री, राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीको अतिथि सत्कार, सञ्चार, बैठक भत्ता, खाजा खर्च र जोखिम भत्ता खारेज गरिएको छ । यसैगरी भ्रमणलगायतका कार्यक्रम पनि बजेट नछुट्याइएको उहाँको भनाइ छ ।
बजेट बिस्तृतरूपमा हेर्नु परेमा
