काठमाडौँ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि भएकाले त्यसलाई प्राप्त गर्न सरकारले ठोस कूटनीतिक प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । साथै सरकारले छुटेको कालापानी क्षेत्रको भूमिसमेत समावेश गरी नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने दृढता पनि व्यक्त गरेको छ ।
सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भन्नुभयो, “ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट मित्रराष्ट्र भारतसँगको सीमा सम्बन्धमा विगत लामो समयदेखि बाँकी रहेका र समयसमयमा उठिरहेका विषयको समाधान गरिनेछ ।”
नेपाल सरकार देशको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा र संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्दै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निरीक्षणको कार्यलाई निरन्तरता दिइने बताउनुभयो ।
नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा योगदान पुग्ने गरी आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गरिने तथा नेपाली कूटनीतिक नियोगलाई व्यापार विस्तार, विकास सहायता र लगानी वृद्धि, प्रविधि विकास एवम् हस्तान्तरण, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा सुरक्षित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारीका लागि परिचालन गरिने राष्ट्रपतिले बताउनुभयो ।
विदेशमा रहेका प्रतिभाशाली नेपाली तथा गैरआवासीय नेपालीले आर्जन गरेको ज्ञान र सीपलाई राष्ट्रिय विकास अभियानमा उपयोग गरिने बताउँदै उहाँले गैरआवासीय नेपालीहरुको पूँजी र प्रविधि देश विकासमा उपयोग गर्न प्रेरित गरिनेछ भन्नुभयो ।
नेपालले महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा प्रभावकारी, अर्थपूर्ण र सम्मानजनक सहभागिता जनाएको, सरकारको स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिले नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास र अभिरुची बढेको तथा नेपालको प्रतिष्ठा वृद्धि भएको निष्कर्ष नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्दै सरकारले अवलम्बन गरेका स्पष्ट र परिपक्व नीतिबाट छिमेकीहरुसँगको विश्वास, समझदारी र सहयोग अभिवृद्धि भई सम्बन्धले नयाँ उचाइ लिनाका साथै अन्य मित्रराष्ट्र एवं विकास साझेदारहरुसँगको समग्र सम्बन्ध थप सुदृढ भएको बताएको छ ।
