सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा व्याप्त सामाजिक हानिकारक मूल्य मान्यताहरुमध्ये बालबिबाह र छोराछाेरीलाइ बिभेद गर्ने प्नवृत्ति प्रमुख रहेको पाइएको एक अध्ययनले देखाएको छ । घरेलु हिंसा, बहुविवाह, जातीय विभेद, छाउपडीजस्ता लैंगिक सामाजिक हानिकारक मूल्य मान्यताहरु मध्ये बालबिबाह र छोरालाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति प्रमुख रहेको पाइएको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

द स्टोरी किचनले गत माघदेखि चैत महिनासम्म सुर्खेतका चार वटा पालिकाका चार वटा वडाहरुमा गरेको अध्ययनका क्रममा बालबिबाह र छोरालाई प्राथमिकता दिने मान्यता हावी रहेको पाइएको हो । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका—११, भेरीगंगा नगरपालिका—१२, गुर्भाकोट नगरपालिका—६ र लेकबेसी नगरपालिका—७ मा २५२ वटा कथाबाट सो मान्यता प्रमुख रहेको पाइएको स्टोरी किचनका संस्थापक अध्यक्ष जया लुइँटेलले बताउनुभयो ।
समाजमा ऐन नियम भन्दा पनि सामाजिक मूल्य मान्यता हावी रहेको पाइएको भन्दै उहाँले अध्ययनका क्रममा छाउपडी, जातीय विभेद, घरेलु हिंसाजस्ता मान्यताहरु पनि कायमै रहेको जनाउनुभयो । सुर्खेतसहित डोटी, कैलाली, काभे र सर्लाहीमा पनि यस्तै अध्ययनहरु भइरहेको उहाँको भनाइ छ । यस्ता हानिकारक मूल्य मान्यताहरुलाई हटाउन जरुरी रहेको र यसका लागि सरकारी, गैरसरकारी, नागरिक समाजलगायत सवैको योगदान हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सुर्खेतमा अध्ययन गर्ने द स्टोरी किचनका जिल्ला अनुसन्धान संयोजक पुष्पा रौनियारले चार पालिकाका चार वटा वडामा पुगी प्रत्यक्षरुपमा कथा सुनेर अध्ययन गरिएको जनाउनुभयो । अध्ययनका क्रममा बालबिबाह नै अन्य हानिकारक मान्यताको प्रमुख जड भएको पनि देखिएको उहाँको भनाइ छ । बालबिबाहले बहुविवाह, घरेलु हिंसा, शिक्षामा अवरोध, बेरोजगारजस्ता समस्याहरु आएको छ ।
यसैगरी गर्भमै भ्रुण परीक्षण गरी छोरा भएर राख्ने, छोरी भए फाल्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । छोरालाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति पनि अझै हावी रहेको अध्ययनमा पाइएको छ ।  सुर्खेतमा लक्षित सामाजिक मान्यता अन्तर्गतको बालविवाह र छोरालाई प्राथमिकता हो । त्यसपछि अन्य सामाजिक मूल्यमान्यतामा घरेलु हिँसा, बहुबिबाह, अपाङगता विभेद,एकल महिलामा हुने विभेद , जातीय विभेद, अन्तरजातीय विवाह, महिनावारि छुवाछुत तथा ज्येष्ठ नागरिकमा हुने विभेद रहेका छन् । जसले गर्दा महिला तथा किशोरिहरूको शारीरिक तथा मानसिक रूपमा असर गरेको छ । यसैगरी अध्ययनमा सानै उमेरमा गरिएको विवाहले गर्दा कागजपत्र बन्न गाह्रो भएको र सरकारले दिने सेवा सुविधाबाट पनि बञ्चित भएको पाइएको द स्टोरी किचनका जिल्ला अनुसन्धान संयोजक रौनियारले बताउनुभयाे  । अध्ययनमा पाइएको अवस्थाहरुलाई संग्रह गरी सम्बन्धित पालिका र वडाहरुलाई दिइ नीति निर्माण र बजेट छुट्याउन सहज हुने जनाइएको छ ।
यता बीरेन्द्रनगर नगरपालिका नगर उपप्रमुख निलकण्ठ खनालले हानिकारक मान्यतालाई हटाउनका लागि नीति कार्यक्रम र बजेटको आवश्यक पर्ने बताउनुभयो । उहाँले विगतको तुलनामा अहिले धेरै सुधार आइसकेको तर चाहे जति हुन नसकेको बताउँदै समस्या देखाउनुको साथै समाधानको बाटो पनि देखाइदिन आग्रह गर्नुभयो । नगरपालिकाले महिला तथा किशोरी लक्षित धेरै कार्यक्रमहरु संचालन गरेको र उपलव्धी पनि हासिल भएको दावी उहाँले गर्नुभयो ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गंगाराम सुनारले पुरुषभन्दा महिला र महिलामा पनि दलित महिलामाथि धेरै विभेद रहेकोले उनीहरुलाई आर्थिक सशक्तिकरणका माध्यमबाट अगाडि ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । साथै हानिकारक मान्यताहरुलाई हटाउन सामूहिक प्रयासको खाँचो रहेको उहाँको भनाइ छ । कानुनमा विभेद हटाउने भनिएपनि व्यवहारमा हुन नसकेकोले कानुन कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो ।