सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको विषयगत समितिहरु नेतृत्वविहीन अवस्थामा छन् । प्रदेश मामिला तथा विधान समिति बाहेक सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ तथा प्राकृतिक समिति र सामाजिक विकास समिति हालसम्म नेतृत्वविहीन बनेका छन् । समितिका तत्कालीन सभापतिहरु कोही मन्त्री भएको र कोही सत्ताधारी वा प्रतिपक्षमा पुगेपछि समिति नेतृत्वविहीन भएको हो ।

समितिका सभापति नहुँदा सरकारका काम कारवाही अनुगमन गर्नेदेखि समितिमा दफावार छलफलका लागि गएका विधेयकहरु अलपत्र परेका छन् । संसदीय समितिबाट संसदमा लैजान विधेयक तयार नहुँदा यसले आगामी हिउँदे अधिवेशन बिजनेशनविहीन हुने जोखिम बढेको छ । समितिमा गएका विधेयकमाथि सभापति नहुँदा सामान्य छलफलसमेत अघि बढेको छैन ।
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार सार्वजनिक लेखा समिति गते असोज १५ गतेदेखि, सामाजिक विकास समिति गत साउन २१ गतेदेखि र अर्थ तथा प्राकृतिक श्रोत समिति गत वैशाख १८ गतेदेखि नेतृत्व विहीन छ । समितिहरु नेतृत्वविहीन भएपछि अहिलेसम्म एउटा पनि बैठक बस्न नसकेको बताइएको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेलका अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिका तत्कालीन सभापति जीतबहादुर मल्लले गत असोज १५ गत राजीनामा दिएपछि समिति नेतृत्वविहीन भएको हो । नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य मल्ल अहिले प्रदेशको सत्ता गठवन्धनमा भएकोले लेखा समिति प्रतिपक्ष हुने मान्यता अनुसार उहाँले समितिबाट राजीनामा दिनुभएको हो । मल्लले राजीनामा दिएपछि अर्को नेतृत्व चयन हुनसकेको छैन । अहिले प्रतिपक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्र छ । अहिलेसम्म समितिको बैठक बस्न नसकेको सूचना अधिकारी पौडेलले बताउनुभयो ।
यसैगरी सामाजिक विकास समितिका तत्कालीन सभापति घनश्याम भण्डारी गत असारमा सामाजिक विकास मन्त्री बनेपछि समिति नेतृत्वविहीन भएको छ । त्यसपछि ज्येष्ठ सदस्य पूर्णबहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा एक पटकमात्रै बैठक बसेको छ । सो समिति नेतृत्वविहीन भएपछि दलित विधेयक अलपत्र बनेको छ । यस्तै अर्थ तथा प्राकृतिक श्रोत समितिका सभापति दुर्गा रावत माओवादी सत्तामा रहँदा मन्त्री बनेपछि उक्त समिति नेतृत्वविहीन थियो । माओवादी सत्ताबाट बाहिरिएपछि पनि उक्त समिति हालसम्म नेतृत्वविहीन छ । पुसको पहिलो सातासम्म सो समितिको बैठक बस्न नसकेको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेलले बताउनुभयो ।
समिति नै नेतृत्वविहीन भएपछि संसदले थप छलफलका लागि पठाइएको कर्णाली प्रदेशको विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अलपत्र छ । प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिको सभापति भने कल्याणी खड्का यथावत हुनुहुन्छ । संसदीय शासन प्रणालीमा संसदको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाई नियमित तथा आकस्मिक कार्यहरुलाई निरन्तर अगाडि बढाउन संसदका सदस्यहरु मध्येबाट तोकिएका सदस्यहरु रहने गरी विभिन्न संसदीय समितिहरु गठन गरिने अभ्यास छ । संसदीय समितिले संसदका गतिविधिहरुलाई सरल तथा छिटोछरितो तुल्याउने एवम् सरकारलाई संसदप्रति जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउने कार्यमा सहजताप्रदान गर्ने हुँदा यसलाई मिनी संसद पनि भनिन्छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसी सरकारलाई संसदको काम कारवाहीप्रति अभिरुचि नभएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले संसदका काम कारवाही प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग कुनै इच्छाशक्ति नभएको अवस्थामा संसदीय समितिले पूर्णता नपाउनुलाई अस्वभाविक नठानेको जनाउनुभयो । लामो समयदेखि सरकारका काम कारवाहीमा लगाम लगाउने समिति नेतृत्वविहीन हुनु संसद र समिति दुबैलाई गुमराहमा राख्ने प्रयास भइरहेको सचेतक जिसीको भनाइ छ ।
हाल संसद सचिवालयमा दर्ता भएर दफावार छलफलका लागि पाँच वटा विधेयकहरु समितिमा विचाराधीन छन् । जसमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले दर्ता गराएको कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र दलित समुदायको सशक्तिकरण र जीवनस्तर प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक समितिमा विचाराधीन छ । यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट दर्ता भएका कर्णाली प्रदेश विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० र कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक उपर पनि छलफल हुन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट दर्ता भएको स्थनीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाकाशर्त सम्बन्धमाव्यवस्था गर्न बनेको विधेयकपनि समितिमा गएर थन्किएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले हिउँदे अधिवेशन अगावै संसदीय समितिले पूर्णता पाउने दावी गर्नुहुन्छ । उहाँले रिक्त रहेका समितिलाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल चलिरहेको बताउनुभयो ।