सुर्खेत ।
लगानी बोर्डले दिगो विकासका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा सहकार्य गर्न खोजिरहेको छ । बोर्डले सुर्खेतमा दुई दिने प्रदेशस्तरीय कार्यक्रमको आयोजना गरी दिगो विकास, योजना कार्यान्वयन, लगानी निमन्त्रणा र जोखिम कम गराउन प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा सहकार्य गर्न खोजेको हो ।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले सरकारसँग पर्याप्त लगानी नभएकोले निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य गरी सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा लगानी भित्र्याई विकास गर्न सकिने बताउनुभयो । त्यसैका लागि बोर्ड प्रदेश तहमा पुगेर सहकार्यको हात फैलाएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । त्यसका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुले आफ्नो स्थानका योजनाहरुको योजना बैंक बनाउनुपर्ने सुझाव दिदैं हतारिएर डिपिआर तिर नजान जोड दिनुभयो ।
कर्णालीमा पर्यटन, जलविद्युत, जडिबुटी, खानीखनिज र कृषिको अथाह सम्भावना भएकोले लगानी पनि यसैमा भित्रिन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । यसमा निजी तथा सहकारीहरुको लगानी भित्र्याउनका लागि सरकारले न्यूनतम पूर्वाधार विकास गरिदिनुपर्ने र आफूले सरकारलाई त्यसका लागि आग्रह गर्ने प्रतिवद्धता उहाँले जनाउनुभयो । १६ औं पञ्चवर्षीय योजनामा लगानी बोर्डले ११२ अर्बको लगानीको आवश्यकता देखेको र त्यसमा सरकारको ३४ खर्ब मात्रै हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ । निजी क्षेत्रबाट ७४ अर्ब र चार वर्ष जति सहकारी क्षेत्रबाट गर्न सकिने भएकोले बोर्डले सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेललाई अगाडि सारेको जानकारी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले दिनुभयो ।
यसैगरी लगानी बढाउन र भित्र्याउनका लागि लगानीमैत्री कानुने बनाउने प्रक्रियामा पुगेको उहाँले बताउनुभयो । साथै प्रदेश र स्थानीय तहसँग सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेल छैन भने बोर्डले त्यो मोडल निर्माणमा पनि सहजीकरण गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कर्णालीमा लगानी निजी तथा सहकारीहरुलाई भित्र्याउन सरकारले न्यूनतम पूर्वाधारहरुको विकास गरिदिनुपर्ने शर्त राख्नुभयो । सुर्खेत—कोहलपुर, सुर्खेत—मुगु, सुर्खेत—डोल्पा तथा सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार तथा स्तरोन्नति गरिदिए कर्णालीमा लगानी भित्रिन होडबाजी चल्ने दावी उहाँले गर्नुभयो । कर्णालीमा लगानीको धेरै आवश्यकता भएकोले लगानी बोर्डले त्यसका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्नुभयो । साथै लगानीमैत्री कानुन बनाउन पनि उहाँले सुझाव दिनुभयो । मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्णालीमा अपार सम्भावना भएपनि संघीय सरकारले न्यूूनतम पूर्वाधार विकास नगरिदिँदा पछाडि परेको उल्लेख गर्नुभयो ।
कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले कर्णालीमा जलश्रोत, पर्यटन, शिक्षालगायतका क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा काम गर्न सकिने औंल्याउनुभयो । कर्णालीमा २२ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता भएपनि केवल १६ मेगावाट मात्रै उत्पादन भएकोले लगानीको अभाव रहेको उहाँको भनाइ छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले नीति नहुँदा कर्णालीमा लगानी भित्रिन नसकेको बताउनुभयो । भेरी करिडोर, कर्णाली करिडोर र विमानस्थल स्तरोन्नतिमा लगानीको खाँचो भएको उहाँको भनाइ छ । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलको स्पष्ट खाका ल्याउन सके र लगानीमैत्री कानुन भए लगानी भित्रिने औंल्याउनुभयो ।
बोर्डका सहसचिव बाबुराज अधिकारीले नेपालको पूर्वाधार विकासमा १३ खर्ब आवश्यक रहेकोमा तीन खर्बमात्रै लगानी भएकोजस्ता विवरणले सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेल अङ्गिकार गर्दै काम गर्न सकिने बताउनुभयो । करमा सहुलियत, जग्गा उपलव्धीमा सहज, उपयुक्त कानुन बन्न सके निजी क्षेत्र आकर्षित हुने उहाँको भनाइ छ ।
दुई दिनसम्म संचालन हुने छलफलमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा, अभ्यास र अनुभव, नीतिगत तथा कानुनी प्रवन्ध, परियोजना विकास प्रक्रिया, लगानीको मोडालिटी र अनुकूल विातावरणको निर्माणलगायत विविध विषयमा छलफल गरिने सहसचिव अधिकारीले बताउनुभयो ।
