सुर्खेत ।
महिला शान्ति सुरक्षा सम्वन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदको प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० को कार्यान्वयन गर्ने दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाको गतिमा ढिलाई भएको छ । यही असोज ५ गते दोस्रो कार्ययोजना निर्माणको दुई वर्षे अवधि पुग्दैछ । बाँकी रहेको एक वर्षमा उक्त प्रस्तावहरु पूर्ण कार्यान्वयनमा आउनेमा आशंका देखिएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बुधवार आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय समीक्षा कार्यक्रममा ती प्रस्ताव कार्यान्वयन आइसक्नु भएपनि सरकारको बेवास्ताका कारण कार्यान्वयनमा सुस्तता देखिएको छ । ती बुँदाहरु कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय निर्देशक समिति, प्रदेश निर्देशक समिति र जिल्ला निर्देशक समिति गठन गर्ने भनिएको छ । यसका साथै पालिका तहमा पनि स्थानीय निर्देशक समिति पनि गठन गरिनुपर्ने हुन्छ । सुर्खेतमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गंगाराम सुनारकाको संयोजकत्वमा र नौ वटै पालिकाहरुमा नगर प्रमुख वा अध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय निर्देशक समिति गठन भइसकेको छ । दुई वर्षको अवधिमा समिति गठन गर्ने बाहेक अन्य कुनै कामहरु हुन नसकेको बताइएको छ ।
मानवअधिकार रक्षक संजालका प्रदेश संयोजक पीताम्बर ढकालले दुई वर्षको अवधिमा समिति गठन गर्ने काम मात्रै भएको बताउनुभयो । उहाँले समितिहरुको नियमित बैठक हुन नसकेको, समितिको काम कर्तव्य र अधिकारवारे प्रष्ट्याउन नसकिएको हुँदा अवको एक वर्षको अवधिमा गर्नुपर्ने काम धेरै रहेको उल्लेख गर्नुभयो । नागरिक स्तरबाट यस सम्वन्धमा धेरै काम भएपनि सरकारी तवरबाट पुरै बेवास्ता गरिएको आरोप उहाँले लगाउनुभयो ।
द्वन्द्वपीडित महिला राष्टिय संजालका सहसंयोजक ममता नगालले कर्णालीका द्वन्द्वपीडित महिलाहरुको अवस्था सन्तोषजनक नभएको बताउनुभयो । उहाँले जिल्ला र स्थानीय तहमा निर्देशक समिति गठन भएपनि प्रदेश निर्देशक समिति अहिलेसम्म गठन नै हुन नसकेको जानकारी दिनुभयो । प्रदेशमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको अध्यक्षमा निर्देशक समिति गठन गर्ने भनिएको छ । तर कर्णालीमा प्रदेश स्तरीय निर्देशक समिति गठन गर्नका लागि बारम्बार पहल र दवाव दिएपनि सरकारकै बेवास्ता र स्वार्थका कारण गठन हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले सङ्क्रमणकालीन न्यायको टिआरसी विधेयक पास भइसके पनि जनस्तरसम्म यसभित्र के के छन् भन्ने जानकारी नभएकोले अव बस्ती स्तरमा यसमा भएका बुँदाहरुको जानकारी गराउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले पनि दोस्रो कार्ययोजनाको दुई वर्षे अवधिमा समिति गठन बाहेक अन्य कुनै काम हुन नसकेको हुँदा अव बाँकी रहेको कामलाई रफ्तार दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले समितिमा निरन्तर बैठक हुन नसकेको, अनुगमनको काम पनि नभएको, कामलाई गति दिन फोकल पर्सन तोक्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
द स्टोरी किचनकी जया लुईंटेलले तीन वर्षे दोस्रो कार्ययोजनाको अवधिको अव बाँकी रहेको एक वर्षमा काम धेरै गर्नुपर्ने रहेको बताउनुभयो । दोस्रो कार्ययोजनामा सहभागिता, सुरक्षा र रोकथाम, राहत र परिपूरण र क्षमता अभिवृद्धि तथा अनुगमन गरी चारवटा आधार रहेकोले यसैको आधारमा बुँदा नं. १३२५ र १८२० कार्यान्वयन गरिनुपर्ने जनाउनुभयो । यो दुई वर्षे अवधिमा कोशीमा मात्रै प्रदेशस्तरीय निर्देशक समिति गठन भएको छ । यस्तै ७७ वटै जिल्लामा जिल्लास्तरीय निर्देशक समिति, २५० वटा स्थानीय निर्देशक समिति र २९ वटा स्थानीय तहमा आवश्यकता पहिचान उपसमिति गठन भएको जानकारी उहाँले दिनुभयो । उहाँले हरेक स्थानीय तहमा द्वन्द्वपीडित महिलाहरुको पहिचान गर्न उपसमिति गठन गर्ने भनिएपनि देशभर अझै गठन हुन नसकेको हँुदा जतिसक्यो छिटो गठन गरी न्याय प्राप्तिलाई टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रमका सहभागीहरुले द्वन्द्वमा महिला तथा बालबालिकाहरु बढी प्रभावित भएकोले जतिसक्यो छिटो टुंगोमा पु¥याउन सुझाव दिएका छन् । दोस्रो कार्ययोजनाले निर्दिष्ट गरेका संरचनाहरु निर्माण गर्न सकिए छिटो न्याय प्राप्न गर्न, राहत पाउन सहज हुने उनीहरुको भनाइ छ । कार्यकममा पूर्वमन्त्री कृष्णबहादुर जिसी, जिल्ला समन्व्य समिति प्रमुख गगाराम सुनारलगायतले पनि सुझाव दिनुभएकाे थियाे ।
