सुर्खेत ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि बढ्दै गएको कर्णाली प्रदेशको बेरुजु घट्न थालेको छ । बढ्दै गएको बेरुजुप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै विभिन्न मितव्ययियतालगायत प्रक्रियाहरु अपनाउन थालेपछि गत वर्षदेखि घट्न थालेको कर्णाली प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले जनाएको छ ।

समितिले आइतवार एक कार्यक्रम गरी गत आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा एक अर्ब ३७ करोड ९० लाख रुपियाँ बेरुजु घटेको जानकारी दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ देखि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रदेश सरकारको बेरुजु हेर्दै आएको थियो । सो आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशको बेरुजु केवल एक लाख ७७ हजार थियो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ५१ करोड ७० लाख थप भइ कूल बेरुजु ५१ करोड ७२ लाख पुग्यो ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा त्यसमा ८३ करोड ४८लाख थप भइ एक अर्ब ३१ करोड १५ लाख पुग्यो । यस आर्थिक वर्षमा चार करोड चार लाख रुपियाँ मात्रै फछ्र्याैट भएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ मा एक अर्ब ६० करोड १८ लाख बेरुजु थप हुन पुग्यो । सो आर्थिक वर्षमा थप भएपछि कूल बेरुजु दुई अर्ब ७९ करोड ८७ लाख भएको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति जीतबहादुर मल्लले बताउनुभयो । यस आवमा ११ करोड ४६ लाख बेरुजु फछ्र्यौट गरिएको थियो । आव २०७८÷०७९ मामा फेरि एक अर्ब ६८ करोड ८४ लाख बेरुज थपियो । थप भएपछि कूल बेरुजु चार अर्ब ३४ करोड १५ लाख भयोभने आव २०७९÷०८० मा ९६ करोड ७७ लाख बेरुजु थपिएको थियो । यसमा एक अर्ब ३७ करोड ९० लाख बेरुजु फछ्र्यौट गरेपछि अहिले कर्णाली प्रदेश सरकारको कूल बेरुजु तीन अर्ब ९४ करोड ८२ लाखमा झरेको छ ।
समितिका सभापति मल्लले सात वर्षको अवधिमा सवैभन्दा धेरै बेरुजु फछ्र्यौट आफ्नो कार्यकालमा भएको दावी गर्नुभयो । अघिल्लो प्रदेश सभाको कार्यकालमा वर्षेनी बेरुजु बढिरहेको भन्दै उहाँले प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा आफ्नो अध्यक्षतामा सार्वजनिक लेखा समिति गठन भएको र १६ महिनाको अवधिमा एक अर्ब ३७ करोड ९० लाख बेरुजु फछ्र्यौट गराई बढेको बेरुजुको दर घटाउने प्रयासमा लागेको दावी गर्नुभयो ।
सवैभन्दा धेरै बेरुजु भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको रहेको छ । जसमा एक अर्ब ७६ करोड ९४ लाख ७५ हजार रहेको छ । यसपछि प्रदेश अस्पतालको बेरुजु रहेको छ । यसमा ४५ करोड १४ लाख ८७ हजार रहेको छ । यसपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयको ४९ करोड ९६ लाख ९८ हजार, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ३७ करोड ५० लाख ९१ हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ३० करोड पाँच लाख बेरुजु रहेको लेखा समितिले जनाएको छ । सवैभन्दा कम बेरुजु मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको पाँच लाख ३२ हजार र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ६ लाख ९४ हजार रहेको छ ।
समितिले बेरुजु घटाउनका लागि बेला बेला दिएको निर्देशनहरुप्रति मन्त्रालयहरु संवेदनशील नबन्नु, लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरु बेरुजु फछ्र्याैटका सम्वन्धमा पनि गम्भीर नबन्नु, मन्त्रालयहरुमा दरवन्दी अनुसारका जनशक्ति नहुनु, विषयगत ज्ञानको कमी हुनु, समयमा आन्तरिक लेखा परीक्षण हुन नसक्नु, आन्तरिक लेखा परीक्षणले औंल्याएको विषय उपर समयमै कामकारबाही नहुनु, अभिलेखीकरणमा कमजोरीजस्ता समस्याहरुले बेरुजु बढ्दै गएको पाइएको सभापति मल्लले बताउनुभयो । विगतमा बढ्दै गएको बेरुजु गत आर्थिक वर्षमा आफ्नो समिति सक्रिय भएपछि घटाउन सफल भएको भन्दै उहाँले आगामी दिनमा पनि यो बेरुजुलाई घटाउँदै जाने लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो । १६ महिनाको अवधिमा ४१ वटा बैठक बसेको, गहन रुपमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको, मन्त्रालयगत, लेखा अधिकृतलगायतसँग बारम्बार अन्तरक्रिया र परामर्श गरेको, मन्त्रालयमा फोकल पर्सन बनाएर काम गरेको, विषय विज्ञहरुको सहयोग लिएर काम गर्दा अहिले बेरुजु घटाउन सफल भएको उहाँको दावी छ । अघिल्लो पालामा सवैभन्दा धेरै बेरुजु भएको प्रदेशमा चिनिएपनि अहिले भने बेरुजु घटाउँदै जाँदा परिचय परिवर्तन हुने उहाँले बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेशसभामा काँग्रेसका प्रमुख सचेतक हिक्मतबहादुर विष्ट, प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले बेरुजु घटाउनका लागि प्रदेश सरकारका सवै तहले सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । गत आवमा बेरुजु केही घटेकोमा सन्तोष व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि बेरुजु घटाउन थप क्रियाशील हुनुपर्ने बताउनुभयो ।