तृप्ति शाही (वीरेन्द्रनगर)

संविधानले महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरेको भएपनि गर्भपतनलाई ज्यानसम्बन्धी फौजदारी महलको परिधिमा राखिएका कारण कर्णालीका अधिकांश महिला सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिनबाट वञ्चित छन् । कर्णालीका सबै जिल्लामा सुरक्षित गर्भपतनको सहज पहुँज छैन ।

पहुँच भएका जिल्लामा पनि गर्भपतनबारे आवश्यक जानकारी नहुनुले गर्भवतीहरू स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्दैनन् । जसका कारण कर्णालीभर कतिले सुरक्षित या असुरक्षित गर्भपतन गराउँछन्, यकिन तथ्यांक प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयसँग छैन । अझ भनौँ, विवाह बन्धनमा नबाँधिएका वा विवाह हुने उमेर नपुगेका तर असुरक्षित यौन सम्पर्कबाट गर्भवती भएकाहरू समाज तथा परिवारको लाजले कि त विवाह गर्न बाध्य छन्, धेरैले असुरक्षित गर्भपतन गर्ने गरेका छन् ।
गर्भपतनका लागि पायक पर्ने ठाउँमा सूचिकृत सेवा प्रदायक संस्था र तालिमप्राप्त जनशक्ति नहुँदा पनि असुरक्षित गर्भपतन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । विद्यालय उमेरमै सुरु हुने प्रेम सम्बन्ध अन्तिममा शारीरिक सम्पर्कमा पुग्दा र सुरक्षित गर्भपतनबारे जानकारी नहुँदा कर्णालीका धेरै किशोरीहरू सानै उमेरमा गर्भवती हुने गरेका छन् । यसरी गर्भवती हुँदा किशोरीहरूको स्वास्थ्यमा असर त परेकै हुन्छ, सामाजिक बहिष्कार, मानसिक समस्या, पारिवारिक चिन्ता र पढाइमा समेत बाधा पुग्ने गरेको छ । सुरक्षित गर्भपतनका लागि निश्चित स्वास्थ्य संस्था तोकिएका छन् । असुरक्षित गर्भपतन कानुनी रूपमा वर्जित छ ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को दफा १५ ले महिलाले सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भ सुरक्षित रूपमा पतन गराउन सकिन्छ । यसका साथै गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्ने वा विकलाङ्ग बच्चा जन्मन्छ भनी इजाजतप्राप्त चिकित्सकको राय÷सल्लाह भएमा महिलाको मञ्जुरीबमोजिम २८ हप्तासम्मको समेत गर्भपतन गराउन सकिने ऐनमा व्यवस्था छ ।
जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणी, एचआईभी वा त्यस्तै प्रकृतिको रोग प्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु वा निको नहुने रोग लागेका महिलाको मञ्जुरीमा समेत २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सकिन्छ । भु्रणमा कमीकमजोरी भएकाले गर्भमै नष्ट हुन सक्ने वा जन्मेर पनि बाँच्न नसक्ने गरी गर्भको भ्रूणमा खराबी रहेको, वंशाणुगत (जेनेटिक) खराबी वा अन्य कुनै कारणले भ्रूणमा अशक्तता हुने अवस्था रहेको भन्ने उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको रायबमोजिम गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा २८ हत्तासम्मको गर्भपतन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।
यो सेवा प्राप्त गर्न चाहने गर्भवती महिलाले इजाजतप्राप्त स्वास्थ्य संस्था वा स्वास्थ्यकर्मीलाई तोकिएबमोजिमको ढाँचामा मञ्जुरीनामा दिनुपर्छ । तर, भ्रुणको लिङ्ग पहिचान गरी गर्भपतन भने गर्न मिल्दैन । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐनको दफा १७ मा लिङ्ग पहिचान गरी गर्भपतन गर्न नहुने व्यवस्था छ । यसरी गर्भपतन गराएमा मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १८८ बमोजिमको सजाय हुन्छ । लिङ पहिचान गरी गर्भपतन गर्ने वा गराउनेलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना र ६ वर्षसम्मको कैद सजाय तोकिएको छ । यसमा १२ हप्तासम्मको गर्भ भए एक वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना, १२ देखि २५ हप्तासम्मको गर्भ रहे तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार जरिवाना तथा २५ हप्ताभन्दा बढीको भए ६ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । कर्णालीका १० जिल्लामा सुरक्षित गर्भपतनका लागि ७० वटा स्वास्थ्य संस्था सूचिकृत छन् ।
सुरक्षित मातृत्व तथ प्रजनन् अधिकारसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा सिर्जित कानुनी अल्झनका कारण असुरक्षित गर्भपतन बढ्दै गएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका सूचना अधिकारी पदम केसी बताउनुहुन्छ । ‘महिलाले १२ हप्तासम्मको स्वैच्छिक गर्भपतन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, त्यसपछिको गर्भपतनमा भने विभिन्न सर्त राखिएका छन्,’ केसी भन्नुहुन्छ, ‘मुलुकी ऐन बाझिएकाले चिकित्सकलाई समेत काम गर्न अप्ठ्यारो भएको छ ।’ एक अध्ययनका अनुसार नेपालमा हुने गरेका गर्भपतनको कुल संख्यामध्ये आधाभन्दा कम अर्थात् ४२ प्रतिशत महिलाले मात्रै स्वास्थ्य संस्थामार्फत सेवा लिने गरेको र बाँकी ५८ प्रतिशत महिलाले कानुनले तोकेभन्दा वा गर्भवती महिला आफैँले गर्भपतन गर्ने गरेको देखाएको छ ।