सिर्जना बुढाथोकी/सुर्खेत ।
मानवअधिकार समवन्धी पाँचौ राष्टिूय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा गठन हुनुपर्ने मानवअधिकार समन्वय समिति गठनमा लापरबाही भएको छ । सुर्खेतका नौ वटा स्थानीय तहमध्ये केहीमा गठन भएको छ भने केहीमा गठन हुनै सकेको छैन ।

आइतवार मानवअधिकार जिल्ला समन्वय समितिको बैठकमा स्थानीय तहमा गठन हुनुपर्ने मानवअधिकार समिति गठनमा लापरबाही भएको पाइएको छ । स्थानीय तहमा पालिकाको प्रमुख वा अध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन हुनुपर्ने प्रावधान छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, पंचपुरी नगरपालिका, सिम्ता गाउँपालिकालगायतमा समिति गठन भएको छ । चिंगाड गाउँपालिकामा गठन भएको छैन । समिति गठन गरी वर्षमा दुई
पटक वैठक बसेर पालिकाको मानवअधिकारको अवस्था बुझी तथ्यांक राखेर प्रदेश तथा जिल्ला समितिलाई प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने प्रावधान छ । तर सुर्खेतमा गठन भएका पालिकाबाट प्रतिवेदनसमेत आउन नसकेको बताइएको छ । जिल्लास्तरीय मानवअधिकार समन्वय समितिका सदस्य सचिव एवं जिल्ला समन्वय अधिकारी मेघनाथ सापकोटाले गत माघ महिनामा सवै पालिकामा स्थानीय मानवअधिकार समवन्य समिति गठन गरी बैठक बसेर प्रतिवेदन पठाउन निर्देशन गरेपनि असारसम्म प्रतिवेदन आउन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले अव बस्ने बैठकमा समिति गठन गरी प्रतिवेदन अनिवार्य पठाउन आग्रह गर्नुभयो । चिंगाड गाउँपालिकाका अध्यक्ष बोधविक्रम जिसीले आफ्नो पालिकामा समिति गठन हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले पालिकामा कसले गठन गर्ने हो भन्ने अन्यौल भएको भन्दै समिति गठनमा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्नुभयो । बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद सापकोटाले अनिवार्यरुपमा समिति गठन गरी मानवअधिकारको अवस्थाको प्रतिवेदन पठाउन निर्देशन दिनुभयो । जिल्ला स्तरीय मानवअधिकार समन्वय समितिका संयोजक एवं जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गंगाराम सुनारले समिति गठनमा पालिकाको लापरबाही भएको बताउनुभयो । उहाँले आगामी भदौ भित्र गठन नभएका पालिकामा समिति गठन गरी बैठक बसेर प्रतिवदेन बुझाउन निर्देशन दिनुभयो । बैठकमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्णाली प्रदेश प्रमुख लोकनाथ बास्तोलाले कार्ययोजनाको उद्धेश्य र इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले सुर्खेतको मानवअधिकारको अवस्थावारे प्रकाश पार्नुभएको थियो । सुर्खेतमा गतवर्ष ८४ वटा मानवअधिकार हनन्का घटनामा ९३ जना व्यक्तिहरु पीडित भएको जनाइएको छ ।