सिर्जना बुढाथोकी ।
२०६५ सालमा सरकारले हलिया मुक्त घोषणा ग¥यो । हलियाहरुले खुसीयाली मनाए । हलिया मुक्त भएपछि अव आफ्नो सुखका दिनहरु आउने भए भनी उनीहरुले खुसी भए । तर हलिया मुक्त भएको १५ वर्षको अवधिमा उनीहरु खुसी हुनुको साटो दुःखी बनेका छन् ।
हलियाबाट मुक्ति भएपछि उनीहरुलाई ऋणको भार थपिएको छ । हलिया मुक्त भएपछि सरकारले जग्गा किन्न र घर बनाउन आर्थिक सहयोग ग¥यो । रकम त दियो, तर त्यो रकमले जग्गा पनि नआउने र घर पनि नबन्ने भएकोले थप ऋण गरेर घर बनाएपछि उनीहरुले ऋणको भार बोक्नुपरेको बताएका छन् ।
सुर्खेतका यामराज मल्ल मुक्त हलिया हुनुहुन्छ । मुक्त हलिया भएपछि सरकारले जग्गा किन्न दुई लाख र घर बनाउ अढाई लाख गरी साढे चार लाख रकम दिएको थियो । उहाँले त्यो रकमले जग्गा किनेर घर बनाउन नसकिने भएपछि ऋण गरेर घर बनाएको बताउनुभयो । अहिले आफूलाई आठ लाख ऋण लागेको बताउँदै उहाँले ऋण कसरी तिर्ने भनी गुनासो गर्नुभयो ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेशले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उहाँले हलियाहरु मुक्त भएको १५ वर्षसम्म पनि खुशी हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले आफूमात्र होइन, अन्य मुक्त हलिया पनि घर बनाउन लागेको ऋणले थिचिएको जानकारी दिनुभयो । पहिले बन्धन मुक्त भएपनि अहिले ऋणको भारले मुक्त हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
छेडागाड नगरपालिका जाजरकोटका मुक्त हलिया प्रसाद नेपालीले महँगीको समयमा सरकारले दिएको रकमले जग्गा पनि नआउने र घरपनि नबन्ने बताउनुभयो । उहाँले मुक्त हलियालाई अझैपनि गास, बास र कपासको समस्या रहेको बताउँदै छोराछोरीहरु पनि उच्च शिक्षा हासिल गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो । राष्ट्रिय मुक्त हलिया महासंघका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहनुभएका उहाँले अझैपनि हलियाहरुको तथ्यांक लिन छुटेको जानकारी दिनुभयो । जाजरकोटको सिंगो शिवालय गाउँपालिकाको तथ्यांक लिनै छुट भएको उहाँको भनाइ छ ।
कर्णालीका १० जिल्ला जिल्लामध्ये अहिलेसम्म सुर्खेत, जाजरकोट र हुम्लामा मात्र मुक्त हलियाको तथ्यांक संकलन गरिएको छ । इन्सेकका कानुन अधिकृत सम्झा श्रेष्ठले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरी करिव १९ हजार ०५९ जना मुक्त हलियाको तथ्यांक स.कलन भएको बताउनुभयो । जसमा १६ हजार ३५८ जनाको प्रमाणिकरण भएको छ ।
राष्ट्रिय मुक्त हलिया महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष पर्वत सुनारले कर्णाली प्रदेशमा तीन हजार ६०० मुक्त हलियाको तथ्यांक भएपनि दुई हजार ६०० को प्रमाणिकरण भएको बताउनुभयो । उहाँले कर्णालीका सात जिल्लामा अझैपनि हलियाको तथ्यांक नलिइएकोले तथ्यांक लिन आग्रह गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश प्रमुख लोकनाथ बास्तोलाले कर्णालीमा मुक्त हलिया पुनस्र्थापना हुन नसक्नुका साथै जातीय विभेद, महिला हिंसाका घटनाहरु बढी रहेको बताउनुभयो । कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य एवं विधायन समितिका संयोजक कल्याण्ी खड्काले जनपक्षीय कानुन बनाएर सवै वर्गको समान सहभागिता बढाउन पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । उहाँले कानुनहरु पर्याप्त भएपनि कार्यान्वयन नहुँदा समस्या र विभेद बढेको उल्लेख गर्नुभयो ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेशका दुर्गा थापाले मानवअधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका मध्यवावधिक समीक्षामा पछाडि पारिएका समुदाय र वर्गको क्षेत्रमा भइरहेको गतिविधिहरुवारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।
