सिर्जना बुढाथोकी ।
यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यकको विषयमा कुरा गर्दा आझै पनि मानिसहरुले नाक खुम्चाउने गरेको पाइन्छ । आफ्नो पहिचानलाई खुलेर बाहिर ल्याउने मानिसलाई देख्ने वित्तिकै अपमानजनक शव्द मानिसको मुखबाट निस्कन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकलाई संवैधानिक अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधानको धारा १२ ले लैङ्गिक पहिचान अनुसारको नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ भने धारा १८ ले विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । धारा ४२ ले राज्यका नीतिनिर्माण तहमा प्रतिनिधित्वको हक सुरक्षित गरेको छ । आफ्नो समुदायमा पनि सबैको फरक फरक स्वभाव भएकाले अन्यले मात्रै सबैलाई समेट्न नसकिने उनीहरुको भनाइ छ ।
तर सरकारले विभेदकारी प्रावधान बनाउदा यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक नागरिकले आफूलाई समस्या झेल्नुपरेको बताउँछन् । बिहीबार वीरेन्द्रनगरमा प्रदेशस्तरीय विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा कार्यक्रम गर्दै व्लु डाइमण्ड सोसाइटीले अहिले पनि महिला, पुरुष र अन्य भनेर मात्रै नागरिकता दिदाँ यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समुदायलाई विभेद गरेको जनाएको छ ।
व्लु डाइमण्ड सोसाइटीकी अधिवक्ता एञ्जल लामाले अहिले पनि नागरिकता लिँदा महिला र पुरुषलाई कुनै मापदण्ड नभएपनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूहका नागरिकलाई भने मेडिकल रिपोर्ट आवश्यक पर्ने कुराले आफूहरुलाई विभेद भएको अनुभूति हुने बताउनुभयो । ‘नागरिकता लिँदा महिला, पुरुष वा अन्य हुन्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘अन्य भित्र हाम्रो समुदायको सबै नागरिक पर्दैनौ नि, यसमा सबैको आफ्नो आफ्नो पहिचान छ ।’ जसका कारण पहिचान अनुसारको नागरिकता लिन पाइएको हँुदैन, उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले यस्ता विभेदपूर्ण व्यवहारले यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक नागरिकलाई खुल्न समस्या हुने बताउनुभयो । ‘यो समुदायका नागरिकलाई उपचार गर्न जान पनि हिचकिचाहट हुने गर्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘कि हाम्रो बारेमा सबै जानेको स्वास्थ्यकर्मी हुनुप¥यो, कि त हाम्रो लागि छुट्टै स्वास्थ्य संस्था हुनुपर्दछ ।’ लामाले भेदभाव विरुद्धको कानुन र समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न सिफारिस भएपनि लागू नभएकोले सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट आवाज उठाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यकको सम्पत्तिमाथिको अधिकार, उनीहरुले कानुनी रुपले विवाह दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान र कानुनीरुपमै लिङ्ग परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था नहुँदा उनीहरु संविधानले मौलिक हकमै ग्यारेन्टी गरेको हक पाउनबाट बञ्चित भएका छन् ।
समलिङ्गी विवाहलाई कानूनी मान्यता दिनुपर्छ भनेर व्लु डाइमण्ड सोसाइटीले राज्यसामु माग गरेको संस्थाका कार्यक्रम संयोजक प्रिती पिटरले बताउनुभयो । उहाँले महिला र पुरुष मात्रै नभएर दुई व्यक्ति विचको सम्बन्धलाई विवाहको परिभाषा दिनुपर्छ भनेर वकालत गरिरहेको जनाउनुभयो । ‘विवाह भनेको महिला र पुरुष विचको सम्बन्ध हो भन्ने बुझाई अब फेरिनुपर्दछ ।’, उहाँले भन्नुभयो, ‘विवाह कुनै लिंगविच नभएर व्यक्ति विच हुने सम्बन्ध हो, यति बुझे पछि सबै नागरिकलाई सहज हुन्छ ।’
व्लु डाइमण्ड सोसाईटीकी परियोजना अधिकृत रुविना तामाङ्गले यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समुदायका नागरिकलाई पहिचान दिलाउन सबैले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयमा सहभागी सबैलाई आग्रह समेत गर्नुभयो । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई भेदभावपूर्ण व्यवहार गरे कानुनी कारवाही हुन्छ । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक (समलिंगी, तेस्रोलिंगी, द्वयलिंगी र अन्तरलिंगी) भएकै कारण भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेमा तीन बर्ष कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय भोग्नु पर्ने कानुनमा उल्लेख छ ।
