१६ चैत्र २०८०, शुक्रबार

अमेरिकी सरकारको स्वास्थ्य नीतिको विरोध

कर्णाली प्रदेश मुख्य समाचार शिक्षा / स्वास्थ्य समाचार
अमेरिकी सरकारको स्वास्थ्य नीतिको विरोध
0 Shares

सुर्खेत ।

अमेरिकी सरकारको स्वास्थ्य नीतिप्रति नेपालमा विरोध जनाइएको छ । अमेरिकाले आफूले आर्थिक सहयोग गरेका देशहरुले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका सम्वन्धमा सुरक्षित गर्भपन, परामर्श र वकालत गर्न नपाउने नीतिप्रति नेपालमा विरोध जनाइएको हो । सन् २०१७ देखि हालसम्म अमेरिकाले आफूले आर्थिक सहयोग गरेका देशहरुमा सो नीति लगाएको छ ।


सामुदायिक सुधार समाज सुर्खेतको समन्वयमा कृपा नामक संस्थाले सुर्खेतमा प्रदेशस्तरीय कार्यक्रम गरी सो नीतिको अनुसन्धान गरेको र उक्त नीति नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशहरुका लागि अनुपयुक्त भएको निष्कर्ष निकालेको छ । निष्कर्षवारे जानकारी दिदैं कृपाका सहनिर्देशक महेश पुरीले अमेरिकी सरकारको नीतिबाट नेपालको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गरेको स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई प्रत्यक्ष असर पुगेको बताउनुभयो । उहाँले उक्त नीति लागू भएपछि अनुदान कटौती भएको, अमेरिकी सरकारको अनुदानबाट नेपालमा सञ्चालित स्वास्थ्य कार्यक्रमहरु बन्द भएको, नागरिक समाजको साझेदारी र सहकार्यमा असर पुगेकोले त्यसको प्रत्यक्ष असर यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य र विशेषगरी महिला स्वास्थ्यको प्रगतिलाई पछाडि धकेलेको जानकारी दिनुभयो ।
यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरु बन्द हुँदा नेपालमा असुरक्षित गर्भपत, मातृ मृत्युदर र आत्महत्या जस्ता घटनाहरु बढेको अध्ययनले देखाएको छ । उक्त नीतिकै कारण नेपालमा परिवार नियोजन तथा सुरक्षित गर्भपतनको सेवा विस्तारमा थप चुनौतिपूर्ण बनेको छ ।
उहाँका अनुसार अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा सो नीति आएको र अहिलेका राष्ट्रपति बाइडेनले उक्त नीति खारेज गरिसकेको छ । उहाँले अमेरिकी सरकारको आर्थिक अनुदान लिएर नेपालमा यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यमा क्रियाशील संघ संस्थाहरुलाई नकारात्मक असर पारेको बताउँदै प्रदेशको नीति निर्माण गर्दा यौन, तथा प्रजजन् स्वस्थ्यलाई समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
यस्तै अध्ययनकर्ता कुसुम वाग्लेले नेपालमा ५८ प्रतिशत महिलाले असुरक्षित गर्भपतन गर्ने गरेको, २४ प्रतिशत महिलाले परिवार नियोजन सेवा पाउन नसकेको अवस्थामा अमेरिकाको स्वास्थ्य नीतिले थप जोखिम बढाएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार देशभर २१ विभिन्न पक्षसँग उक्त नीतिबारे अध्ययन गरेको र सवैले उक्त नीति नेपालको हितमा नभएको पाइएको छ । अध्ययनले उक्त नीति कारण महिलाको स्वास्थ्य र यस क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थालाई नकारात्मक असर परेकोले सधैंका लागि हटाउन पर्ने देखाएको छ ।
सामुदायिक सुधार संस्थाका अध्यक्ष ललित भट्टराईले कर्णाली जस्तो ठाउँमा यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारवारे अनभिज्ञ रहेको हुँदा यसवारे जनचेतना हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । साथै अमेरिकाको उक्त स्वास्थ्य नीतिप्रति सवैले विरोध गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

Leave a Reply

Share via
Copy link
Powered by Social Snap