विराटनगर । प्रदेश नं १ को प्रदेशसभाको बैठकले ‘प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७७’ लाई सर्वसम्मतिले गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले आजको बैठकमा सो विधेयकलाई पेश गर्नुभएको थियो । विधेयकमाथि प्रदेशसभा सदस्यहरु एकराज कार्की, ओमप्रकाश सरावगी, मोहनकुमार खड्का, राजकुमार ओझा र लीला सुब्बाले प्रदेशले करको दायरा बढाउन, राजश्व चुहावटमा नियन्त्रण गर्न तथा सानादेखि ठूला सबै फार्महरुलाई करको दायराभित्र ल्याउन सुझाव दिनुभएको थियो ।
छलफलमा उठेका जिज्ञासामा आर्थिक मामिलामन्त्री आङ्बोले कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने प्रभावलाई कम गर्न अगामी दिनमा करमा हेरफेर गर्न सकिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले स्थानीय सरकाले प्रदेश सरकारलाई ४० प्रतिशत कर नबुझाए समानीकरण अनुदान रोकिने जानकारी दिँदै खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा स्थानीय तह र वनले कर लिन सकिने प्रावधान रहेको बताउनुभयो ।
बैठकको शून्य समयमा प्रदेशसभा सदस्य कागजीमान कागतेले बजेट कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि समयमै ल्याउन माग गर्नुभयो । अर्का सदस्य सञ्जाकुमारी दनुवारले उदयपुरमा जग्गाविहीनहरुलाई जग्गाधनी पुर्जा प्रदान गर्न र उदयपुरमा विमानस्थल निर्माण ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
